टोमॅटोने आता तुमच्या EMI चं गणितही बिघडवलं? RBI 'तो' मोठा निर्णय लांबवणार
RBI MPC Meeting : महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने व्याजदर वाढवण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र अशा परिस्थितीत ईएमआयमध्ये वाढ होऊ शकते का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. अन्नधान्याच्या महागाईवर दबाव असला तरी रिझर्व्ह बँक दर स्थिर ठेवू शकते, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
)
निनाद झारे, झी मीडिया, मुंबई : रिझर्व्ह बँक (RBI) लवकरच धोरणात्मक आढावा बैठक घेणार आहे. गव्हर्नर शक्तीकांत दास (Shaktikanta Das) 10 ऑगस्ट रोजी पत धोरणाचा आढावा जाहीर करतील. भाज्यांच्या किमतीत प्रचंड वाढ झाल्यामुळे त्याचा परिणाम महागाई दरावर होताना दिसत आहे. दुसरीकडे चालू आर्थिक वर्षाच्या तिसऱ्या तिमाहीत म्हणजे डिसेंबर 23 किंवा जानेवारी 24 मध्ये तुमचा ईएमआय (EMI) कमी होण्याच्या आशा आता मावळ्यात जमा आहे आणि त्याचं कारण ठरणार आहे टॉमॅटो.
जुलै महिन्यात टॉमॅटोच्या वाढत्या किंमतीमुळे आजपासून सुरु होणाऱ्या रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीची डोकेदुखी वाढवली आहे. टॉमॅटोच्या गगनाला भिडलेल्या किंमतींमुळे जुलैतील अन्न धान्याचा महागाईचा दर जवळपास दोन टक्क्यांनी वधारण्याची भीती डॉईच बँकेचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ कौशिक दास यांनी व्यक्त केलीय. सोबतच टोमॅटोमुळे अन्नधान्याच्या महागाईचा चढता आलेख ही पतधोरण समितीच्या बैठकीतील प्रमुख मुद्दा ठरणार आहे.
गेल्या वर्षी म्हणजे 2022 -23 या आर्थिक वर्षात सलग सहा वेळा रेपो रेट वाढवून महागाई नियंत्रणात आणली. त्यानंतर गेले चार महिने व्याजदरात कोणताही बदल झालेला नाही. 10 तारखेला जाहीर होणाऱ्या पतधोरण आढाव्यातही रिझर्व्ह बँक रेपो रेट जैसे थे ठेवेल असाच अंदाज आहे. पण नुकत्याच सरलेल्या जुलै महिन्यात टॉमॅटोच्या दरांमध्ये तब्बल 236 टक्के वाढ झालीय. त्याचा एकूण महागाईच्या दरावर इतका वाईट परिणाम झालाय की किरकोळ महागाईचा दर तब्बल 2 टक्के वाढेल असा अंदाज व्यक्त होतोय.
गेल्या पतधोरण आढाव्याच्या वेळी महागाई नियंत्रण आल्यानं रिझर्व्ह बँकेवरील दबाव काहीसा कमी झाला होता. पण टॉमॅटोची लाली इतकी भडक झालीय की त्यामुळे आता पतधोरण समितीचे डोळे लाल व्हायची वेळ आलीय. सरकारने टॉमॅटोचे दर नियंत्रणात यावेत यासाठी पावलं उचलली आहेत. पण त्याचे सकारात्मक परिणाम झालेले दिसत नाहीत. टॉमॅटोचे किरोकोळ बाजारातले दर अजूनही 150 रुपये प्रति किलोच्या घरात आहेत. त्यामुळे पुढील काळात महागाईच्या दराचा अंदाज आणि त्यासाठी उचलावी लागणारी कठोर पावलं यासंदर्भात भाकीत करताना रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समिती समोरील आव्हान बिकट असणार आहे. पर्यायाने चालू आर्थिक वर्षाच्या अखेरच्या तिमाही पर्यंत म्हणजेच मार्च 2023 पर्यंत तरी व्याजदरातील कपातीची शक्यता ही आता मावळ्यात जमा आहे.
दरम्यान, तज्ज्ञांच्या मते, चलनवाढ आणि विनिमय दराशी संबंधित अनिश्चितता सध्या रिझर्व्ह बँकेसमोर आहे. रुपयाची कमजोरी कायम राहिल्याने देशाबाहेरून महागाईचा दबाव वाढू शकतो, असे संकेत आहेत. त्याचबरोबर बहुतांश भाज्या महाग होत असल्याचे त्यांचे मत आहे. मात्र, कांदा आणि बटाट्याच्या दरात महागाई दिसून येत नसल्याने अन्न निर्देशांकावर परिणाम मर्यादित आहे.