NRCबाबत अजून काही ठरलंच नाही; अमित शहांचा यू-टर्न

नवी दिल्ली: कोणत्याही परिस्थितीत देशात नागरिकत्व सुधारणा कायदा (CAA) आणि राष्ट्रीय नागरिकत्व पडताळणी ( NRC) लागू होणारच असे काही दिवसांपूर्वीच संसदेत ठणकावून सांगणाऱ्या अमित शहा यांनी आपल्या वक्तव्यावरून घूमजाव केले आहे. अमित शहा यांनी मंगळवारी 'एएनआय' वृत्तसंस्थेला विशेष मुलाखत दिली. यावेळी त्यांनी म्हटले की, देशभरात NRC लागू होणार की नाही, यावर तुर्तास चर्चा करण्याची गरज नाही. यावर सध्या कोणतीही चर्चा सुरु नाही. NRC वर संसद किंवा मंत्रिमंडळात कोणतीही चर्चा झाली नाही, हे पंतप्रधान मोदींचे वक्तव्यही योग्य आहे. भाजपच्या जाहीरनाम्यातील NRC विषयीचे आश्वासन हा वेगळा मुद्दा आहे. तसेच NRC कायदा लागू झालाच तर ते लपूनछपून होणार नाही, असेही अमित शहा यांनी सांगितले. 

एनपीआर आणि एनआरसीचा परस्पराशी काहीही संबंध नाही- अमित शहा

अमित शहा यांचे हे वक्तव्य म्हणजे त्यांनी एकप्रकारे आपल्या भूमिकेवरून माघार घेतल्याची चर्चा आहे. अमित शहा यांनी १० डिसेंबर रोजी लोकसभेत केलेल्या भाषणात देशभर ‘एनआरसी’ राबवणारच असे म्हटले होते. ‘एनआरसी’ येणारच आहे. ‘एनआरसी’बाबत याच सभागृहात अगदी स्पष्टपणे माहिती देण्यात येईल. त्यात काहीच अडचण नाही. मात्र, ‘एनआरसी’ येणार आहे, हे गृहीत धरा, असे त्यांनी सांगितले होते. यानंतर झारखंड विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारसभेतही त्यांनी याचा पुनरुच्चार केला होता.

#WATCH Home Minister Amit Shah to ANI: There is no need to debate this( pan-India NRC) as there is no discussion on it right now, PM Modi was right, there is no discussion on it yet either in the Cabinet or Parliament pic.twitter.com/hgHJ3IBFCO

— ANI (@ANI) December 24, 2019

मात्र, गेल्या काही दिवसांत नागरिकत्व सुधारणा कायदा आणि राष्ट्रीय नागरिकत्व पडताळणी (एनआरसी) या दोन मुद्द्यांवरून देशातील वातावरण प्रचंड तापले आहे. या पार्श्वभूमीवर रविवारी दिल्लीत झालेल्या सभेत मोदींनी देशभर ‘एनआरसी’ राबवण्याच्या अमित शहांच्या वक्तव्याला छेद दिला होता. त्यामुळे आता अमित शहा यांनीही NRCच्या मुद्दयावर तुर्तास नरमाईची भूमिका घेतल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरु झाली आहे. 

चर्चेपूर्वी जाणून घ्या, NRC आणि NPR मध्ये नेमका फरक काय