नवी दिल्ली: राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी (एनपीआर ) आणि राष्ट्रीय नागरिकत्व पडताळणी (NRC) या दोन्हींचा एकमेकांशी काहीही संबंध नाही. त्यामुळे एनपीआर म्हणजे एनआरसी कायदा मागच्या दाराने आणण्याचा प्रयत्न आहे, हा आरोप पूर्णपणे चुकीचा असल्याचे स्पष्टीकरण केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी दिले. गेल्या काही दिवसांपासून नागरिकत्व सुधारणा कायदा आणि राष्ट्रीय नागरिकत्व पडताळणी (एनआरसी) या दोन मुद्द्यांवरून देशातील वातावरण प्रचंड तापले आहे. अशातच केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंगळवारी राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीला (NPR)मंजुरी दिली. या पार्श्वभूमीवर अमित शहा यांनी 'एएनआय' वृत्तसंस्थेला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत या सर्व शंकांचे निरसन करण्याचा प्रयत्न केला.
चर्चेपूर्वी जाणून घ्या, NRC आणि NPR मध्ये नेमका फरक काय
यावेळी अमित शहा यांनी म्हटले की, केंद्र सरकार एनपीआरचा उपयोग कधीही राष्ट्रीय नागरिकत्व पडताळणी (NRC) करणार नाही. एनआरपीची माहिती NRC साठी वापरणे शक्यच नाही. राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीमध्ये (NPR) देशातील नागरिकांना स्वेच्छेने एका अॅप्लिकेशनमध्ये माहिती भरायची आहे. यामध्ये नागरिकांनी सर्वच माहिती नमूद करायला पाहिजे, असे बंधन नाही, असे अमित शहा यांनी सांगितले.
#WATCH Home Minister Amit Shah speaks to ANI on National Population Register, NRC/CAA and other issues. https://t.co/g4Wl8ldoVg
— ANI (@ANI) December 24, 2019
मात्र, देशात अशाप्रकारची सर्वेक्षणे झालीच नसती तर आज प्रत्येक घरामध्ये गॅस पोहोचलाच नसता. सरकारला माहितीच मिळाली नाही तर योजना कशा राबवणार? त्यामुळे एनपीआरविषयी अपप्रचार करणारे देशातील गरिबांचे नुकसान करत असल्याची टीका अमित शहा यांनी केली.