भाजपा सरकार नसलेल्या राज्यातील शेतकरी 'प्रधानमंत्री किसान योजने'तून वंचित

नवी दिल्ली : प्रधानमंत्री किसान योजनेला 24 फेब्रुवारी रोजी उत्तर प्रदेशमधून सुरूवात होणार आहे. या योजनेत आतापर्यंत 2 कोटी लाभार्थी शेतकऱ्यांची ओळख पटली आहे. यातील जास्तीत जास्त शेतकरी हे भाजपा शासित राज्यातील आहे. ईटीने दिलेल्या बातमीनुसार कॉंग्रेस शासित राज्य आणि पश्चिम बंगालमधील शेतकऱ्यांची नावे यामध्ये नाही आहेत. काही कॉंग्रेस शासित राज्यांमधील शेतकऱ्यांची खूप कमी नावे यामध्ये असल्याचे समोर आले आहे. 

खरंतर लाभार्थी शेतकऱ्यांची नावे राज्यांनी द्यायची असतात. सुरू असलेल्या राजकारणामुळे काही राज्यातील शेतकऱ्यांनी अजूनही आपली नावे पाठवली नाहीत. कॉंग्रेस शासित राज्य असलेल्या छत्तीसगडमध्ये 83 शेतकऱ्यांनी नावे दिली आहेत. यामध्ये एकाच शेतकऱ्यानाच्या नावाची पडताळणी केली आहे. राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि कर्नाटकमध्ये शेतकऱ्यांची कोणतीही पडताळणी माहीती अपलोड झाली नाही आहे. पश्चिम बंगालनेही आपला डेटा अपलोड केला नाही आहे. 
भाजपा शासित राज्य उत्तर प्रदेशमध्ये सर्वाधिक 71 लाख शेतकऱ्यांची नावे अपलोड करण्यात आली आहेत. तर गुजरातमध्ये 30 लाख शेतकऱ्यांची नावे 20 फेब्रुवारी पर्यंत आली होती. महाराष्ट्रात 29 लाख शेतकऱ्यांची माहीती अपलोड झाली आहे. तर झारखंड, हिमाचल प्रदेश आणि आसाम सारख्या राज्यांमध्ये शेतकऱ्यांची माहीती पोर्टलवर अपलोड करण्यात आली आहे. 

तामिळनाडूमध्ये 20 लाख शेतकऱ्यांनी नावे दिली आहेत. तर आंध्र प्रदेशमध्ये 22 लाख शेतकऱ्यांचे नाव पंतप्रधान शेतकरी योजने अंतर्गत येत आहे. तेलंगणामध्ये देखील 15.3 लाख शेतकऱ्यांनी नाव दिले आहे. 25 फेब्रुवारी पर्यंत शेतकरी आपला डेटा अपलोड करु शकतात. 31 मार्च पर्यंत शेतकऱ्यांच्या खात्यात पहिला हफ्ता जमा होणार आहे. 24 फेब्रुवारीला पंतप्रधानांच्या हस्ते साधारण 55 लाख शेतकऱ्यांना 2000 रुपयांचा पहिला हफ्ता बॅंकेत ट्रान्सफर करण्यात येईल. या योजनेचा फायदा देशातील 12 कोटी शेतकऱ्यांना पोहोचणार आहे. राज्यांनी डेटा दिला नाही तर ते शेतकरी या योजनेपासून वंचित राहू शकतात. 
 
 माहिती पडताळणी नंतरच शेतकऱ्यांचा अकाऊंटमध्ये रक्कम टाकली जाणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. आतापर्यंत 1,7 कोटी शेतकऱ्यांच्या माहितीची पडताळणी झाली आहे. राज्यातून डेटा आल्यानंतर आधारच्या मदतीने तो तपासला जातो. या लाभर्थ्यांचा बॅंक अकाऊंट आणि आधार नंबर तपासला जातो. त्यानंतर हा डेटा बॅंकेत पाठवला जातो, जेणेकरुन ते ही पडताळणी करु शकतील. बॅंकेने पडताळणी केल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे पाठवले जातात.