अवघ्या 7 रुपयांमुळे गेली कंडक्टरची नोकरी, 8 वर्षांनी आला निकाल, वकिलाची फीस ऐकून वाटेल आश्चर्य

Conductors lost job: सरकारी काम आणि 6 महिने थांब,अशी म्हण आपल्याकडे प्रचलित आहे. पण नोकरी गेलेल्या एक कंडक्टरला न्याय मिळण्यासाठी तब्बल 8 वर्षे थांबावं लागलं. अवघ्या 7 रुपयांसाठी त्याला आपली नोकरी गमवावी लागली होती. आणि आता घटनेच्या 8 वर्षानंतर हायकोर्टने निर्णय सुनावला आहे. दरम्यान या काळात त्याची वकील फीस ही चर्चेचा विषय बनली आहे. 

तामिळनाडूच्या राज्यस्तरीय सरकारी परिवहन विभागातून हा प्रकार समोर आला आहे. येथे काम करणाऱअया बस कंडक्टरला 8 वर्षांनंतर न्याय मिळाला आहे. बॅगेत ठेवलेल्या 7 रुपयांचा तो हिशेब देऊ शकत नव्हता. त्यामुळे त्याच्यावर आरोप ठेवण्यात आला होता. या आरोपानंतर या व्यक्तीची नोकरी गेली.

त्यानंतर आता मद्रास उच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. 7 रुपयांत कंडक्टरच्या नोकरीवर जाणे न्यायालयासाठी धक्कादायक असल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

एका कंडक्टरला महामंडळाने अशी शिक्षा दिल्याने न्यायालयाच्या विवेक हादरा बसल्याचे मद्रास उच्च न्यायालयाने म्हटले. दरम्यान   सहा आठवड्यांच्या आत कंडक्टरला पुन्हा नोकरीवर घेण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. यासोबतच बस कंडक्टरला पूर्ण वेतन, प्रलंबित वेतनवाढ, पदोन्नती आदी रक्कम देण्याचे आदेशही न्यायालयाने परिवहन महामंडळाला दिले.

वकिलाने किती घेतले शुल्क?

या प्रकरणाचा न्यायालयाने तब्बल 8 वर्षांनी निकाल दिल्यानंतर मधल्या काळात वकिलाने किती रुपये फी घेतली असेल? असा प्रश्न उपस्थित राहतो. या प्रकरणात कंडक्टरची बाजू वकील एस. आलमभारती यांनी ठेवली होती. विशेष म्हणजे या प्रकरणात त्यांनी कोणतीही फी घेतलेली नाही. 

महामंडळाने दिलेल्या निर्णयाला त्यांनी बस कंडक्टर अय्यानार यांच्यावतीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सुनावणी दरम्यान  न्यायमूर्ती पीबी बालाजी यांनी महामंडळाला फटकारले. केवळ 7 रुपये अधिक सापडल्याने त्याच्या रोजगारावर परिणाम झाला आहे. ज्याची कल्पनाही करता येणार नाही. शिक्षा ही गुन्ह्याशी सुसंगत नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. 

अय्यानार आपल्या कामात निष्काळजीपणा करत असल्याचा आरोप तमिळनाडू परिवहन महामंडळाने केला होता. त्यांनी एका महिला प्रवाशाकडून पैसे घेऊनही तिकीट दिले नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आल्याचे महामंडळाने म्हटले. 

अय्यानार यांच्या वकिलाने महामंडळाचे आरोप फेटाळून लावले. उल्लेख केलेल्या महिलेला पाच रुपयांचे तिकीट देण्यात आले होते. महिलेला जवळच जायचे होते, पण महिलेचे तिकीट हरवले होते, असे वकिलांनी न्यायालयात सांगितले. 

तपासणी सुरु असताना स्वत:वर कारवाई होऊ नये म्हणून मला तिकिटच मिळाले नसल्याचा आरोप प्रवाशी महिलेने केला होता.
त्यामुळे महिलेवरची कारवाई टाळली. याव्यतिरिक्त बसमध्ये उपस्थित असलेल्या सर्व प्रवाशांकडे तिकिटे होती. कलेक्शन बॅगमध्ये फक्त 2 रुपये अतिरिक्त होते जे एका प्रवाशाला परत करायचे होते, अशी बाजू वकिलांनी मांडली.