Same sex marriage : समलैंगिक विवाहांना मान्यता मिळेल का? सर्वोच्च न्यायालयाचा उद्या 'सुप्रीम' निकाल!

Same sex marriage : समलैंगिक विवाहांना कायदेशीर मान्यता मिळावी यासाठी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायलय (Supreme Court) उद्या म्हणजेच 17 ऑक्टोबरला निकाल देणार आहे. तीन महिन्यापूर्वी सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड (Chief Justice DY Chandrachud) यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने निकाल राखून ठेवला होता. त्यानंतर आता याचा सुप्रीम निकाल येणार आहे. त्यामुळे आता समलैंगिक विवाहाला (Same sex marriages) भारतात मान्यता मिळणार की नाही? याची उत्सुकता वाढली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिली तर भारत हा असा निर्णय घेणारा 33 वा देश ठरणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालय सकाळी 10.30 वाजता आपला निकाल देण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकांमध्ये समलिंगी विवाहांना विशेष विवाह कायद्यांतर्गत आणून त्यांची नोंदणी करण्याची मागणी करण्यात आली होती. 2018 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने समलैंगिकतेला गुन्हेगार ठरवणाऱ्या IPC च्या कलम 377 चा भाग रद्द केला होता. त्यामुळे आता निर्णय कोणत्या बाजूने झुकणार हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरणार आहे.

केंद्र सरकारने समलैंगिक विवाहाला विरोध केला होता. समलिंगी विवाहाला कायदेशीर दर्जा दिल्याने सर्वांवर परिणाम होईल, ही मोठ्या शहरांमध्ये राहणाऱ्या काही उच्चभ्रू लोकांची ही मागणी आहे, असं सरकारने म्हटलं होतं. त्यावरून मोठा राडा झाला होता. अशा मांडणीचा कोणताही डेटा सरकारकडे नाही, असं सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी म्हटलं होतं. आम्ही धोरण निश्चित करू शकत नाही, आम्ही धोरण तयार करण्याच्या कार्यात प्रवेश करू शकत नाही, असं न्यायमूर्ती एसआर भट यांनी म्हटलं होतं. तर अनेक इस्लामिक विद्वानांच्या संघटने समलैगिंक विविहाचा विरोध केला होता.

Same Sex Marriage: सरकार खासगी आयुष्यात ढवळाढवळ करणार नाही पण...; समलैंगिक विवाहाच्या मुद्द्यावर केंद्रीय कायदेमंत्र्यांचं विधान

दरम्यान, नेदरलँड्सने समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता देणारा पहिला देश आहे. नेदरलँड्सने 2000 मध्ये मान्यता दिली आहे. अलीकडेच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बिडेन यांनीही समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर आता भारताचा नंबर लागणार का? असा सवाल विचारला जातोय.