सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने तुर्तास 'टिक-टॉक' वाजणार

दिल्ली : तरुणाईमध्ये 'टिक-टॉक'चे प्रचंड प्रमाणात वेड आहे. तरुणाईत असलेल्या कलागुणांना 'टिक-टॉक'मुळे हक्काचं व्यासपीठ उपलब्ध झाले होते. पंरतु टिक-टॉकचा गैरवापर तसेच काही अश्लील व्हिडिओ देखील पोस्ट केले जातात. यामुळे टिक-टॉकवर बंदी आणावी, अशी मागणी करणारी याचिका मद्रास उच्च न्यायालयात, काही दिवसांपूर्वी दाखल करण्यात आली होती. 

याप्रकरणी टिक-टॉक कंपनीला आणि पर्यायाने युझर्सना सर्वोच्च न्यायालयाने तात्पुरता दिलासा दिला आहे. टिक-टॉक एपवर बंदी घालण्याच्या मद्रास न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने तुर्तास स्थगिती दिली आहे. टिक-टॉक कंपनीने आज (२२ एप्रिल) त्यांच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात आपली भूमिका मांडली. टिक-टॉक कंपनीने न्यायालयात दिलेल्या माहितीनुसार, टिक-टॉकवर बंदी टाकल्याने, दररोज 4 कोटी 50 लाखांचे नुकसान होत आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे की, येत्या 24 एप्रिलला या प्रकरणी सुनावणी घ्यावी, किंवा या संपूर्ण प्रकरणाचा अंतिम निर्णय लावावा, याविषयीचे सर्वाधिकार मद्रास उच्च न्यायालयाला आहेत.

भारतामध्ये टिक टॉक वापरणाऱ्या यूझर्सची संख्या जवळपास 12 कोटीच्या घरात आहे. त्यामुळे टिक-टॉक ला भारतातून मोठ्या प्रमाणावर प्रतिसाद मिळत आहे. त्यामुळे 'टिक-टॉक'वर बंदी हा निर्णय कंपनीसाठी निश्चितपणे निराशाजनक आहे.

मद्रास उच्च न्यायालयाने आमची बाजू न ऐकता टिक-टॉक एप बंदीचा निर्णय दिला. मद्रास उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आम्हाला दररोज 4 कोटी 50 लाखांचा तोटा सहन करावा लागत आहे. अशी बाजू टिक-टॉकने मांडली. सर्वोच्च न्यायालयाने आज (२२ एप्रिल) झालेल्या सुनावणी दरम्यान दोन्ही बाजूच्या म्हणणे ऐकून काही काळापर्यंत बंदी उठवली आहे. त्यामुळे टिक-टॉक कंपनीला थोड्याफार प्रमाणात नक्कीच दिलासा मिळाला आहे.