मथुरेतील श्रीकृष्ण जन्मभूमी प्रकरणी हिंदू पक्षाला मोठा झटका बसला आहे. सुप्रीम कोर्टाने अलाहाबाद हायकोर्टाच्या निर्णयावर स्थगिती आणली आहे ज्यामध्ये शाही ईदगाहचा सर्व्हे करण्याचा निर्णय देण्यात आला होता. तसंच हायकोर्टाने सर्व्हे करण्यासाठी आयुक्तांची नियुक्ती करण्याचाही आदेश दिला होता.
श्रीकृष्णाच्या जन्मठिकाणी ही मशीद बांधण्यात आली असून, येथे सर्व्हे केला जावा अशी हिंदू संघटनांची मागणी होती. यासंबंधी त्यांनी सर्व्हेची मागणी करत कोर्टात धाव घेतली होती. अलाहाबाद हायकोर्टाने गतवर्षी 14 डिसेंबरला श्रीकृष्ण जन्मभूमी मंदिराला लागून असलेल्या शाही ईदगाह परिसराचा सर्व्हे करण्यासाठी मंजुरी दिली होती. याविरोधात मुस्लीम पक्षाने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती.
सुप्रीम कोर्टाने हिंदू पक्षाच्या बाजूवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत तुमच्या अर्जातून स्पष्टता येत नसल्याचं सांगितलं. तसंच तुम्हाला काय हवं आहे हे स्पष्टपणे सांगायला हवं असंही म्हटलं. याशिवाय हस्तांतरित प्रकरणही प्रलंबित असून, आम्हाला त्यावरही निर्णय घ्यायचा आहे असं कोर्टाने सांगितलं.
हिंदू पक्षाने मथुरा न्यायालयात याचिका दाखल करून वादग्रस्त 13.37 एकर जमिनीच्या पूर्ण मालकीची मागणी केली होती. तसंच शतकानुशतके जुनी मशीद कटरा केशव देव मंदिर पाडून बांधण्यात आली होती असा दावाही केला होता. मुघल सम्राट औरंगजेबाने हा आदेश दिला होता असा त्यांचा आरोप आहे.
याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे की, पुरावा म्हणून मशिदीच्या काही भिंतींवर कमळांचे कोरीवकाम आहे. तसंच आकार 'शेषनाग' - हिंदू पौराणिक कथेतील सापाच्या देवतासारखे आहेत. यावरुन ही मशीद मंदिराच्या ठिकाणी बांधण्यात आली होती असा त्यांचा दावा आहे.
मुस्लिम बाजूने यापूर्वी 1991 च्या प्रार्थना स्थळ कायद्याचा हवाला देऊन याचिका फेटाळण्याचा प्रयत्न केला होता, जो 15 ऑगस्ट 1947 रोजी कोणत्याही प्रार्थनास्थळाचा धार्मिक दर्जा राखतो.