'कायदा महिलांच्या भल्यासाठी, नवऱ्याला त्रास देण्यासाठी नाही' घटस्फोटाच्या सुनावणीवेळी SC ने असं का म्हटलं?

Supreme Court Divorce Case: जे कायदे बनवण्यात आले आहेत ते महिलांच्या भल्यासाठी आहेत. याचा दुरुपयोग पतीला त्रास देण्यासाठी आणि जबरदस्ती वसूली करण्यासाठी नाही, असे सर्वोच्च न्यायायलयाने एका सुनावणीदरम्यान म्हटले. निर्वाह भत्ता हा तुमची आधीची पती-पत्नी यांची आर्थिक स्थिती चांगली करण्यासाठी नाही तर सहाय्य नसलेल्या महिलेला चांगली सुविधा आणि आरोग्य स्तर मिळण्यासाठी आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. 

घटस्फोट केसची सुरु होती सुनावणी 

एका जोडप्याचे नाते संपुष्टात आले, त्याची सुनावणी सुप्रीम कोर्टात सुरु होती. त्यावेळी,  हे लग्न पूर्णपणे तुटलंय असे कोर्टाने म्हटलंय. घटस्फोटीत पतीने पत्नीला एका महिन्याच्या आत 12 कोटी रुपये स्थायी भत्ता द्यावा, असे यावेळी सुप्रीम कोर्टाने म्हटले. 

'पतीकडे 5 हजार कोटींची संपत्ती'

पत्नीने दावा केलाय की, 'वेगळ्या झालेल्या पतीची एकूण संपत्ती 5 हजार कोटी रुपय इतकी आहे. त्याचे अमेरिका आणि भारतात व्यवसाय आहेत. वेगळे झालेल्या पहिल्या पत्नीला त्याने कमीत कमी 500 कोटी रुपये भरपाई दिली होती.' यानंतर कोर्टाने महिलेला कडक शब्दात सुनावले. घटस्फोटीत पत्नीने पतीच्या कमाईचा विचार करु नये. तर उत्पन्नासोबत त्याच्या गरजा, निवासाचा अधिकारदेखील लक्षात घ्यायला हवा. घटस्फोटीत  पतीचा खूप काळाआधी घटस्फोट झालाय तो आपल्या घटस्फोटीत पत्नीच्या पालनपोषणाला जबाबदार असू शकत नाही.  लग्न हा परिवाराचा गाभा आहे कोणती व्यावसायिक देवाणघेवाण नाही, असेही कोर्टाने स्पष्ट केले. हे सांगताना कोर्टाने पत्नीकडून पतीवर दाखल केलेले गुन्हेदेखील रद्द केले.  

न्यायमूर्ति पंकज मीठा यांच्या खंडपीठासमोर या केसची सुनावणी झाली. कायद्यामधील कडक तरतूदी या महिलांच्या कल्याणासाठी फायदेशीर आहेत. त्यांच्या पतीवर दंड ठोठावण्यासाठी. त्याला धमकावण्यासाठी किंवा त्याच्यावर वरचढ होऊन जबरदस्ती वसूली करण्यासाठी नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.