Lockdown In India : देशात संपूर्ण लॉकडाऊन लागणार का? सुप्रीम कोर्टाने दिल्या या सूचना

नवी दिल्ली : कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटे देश भयंकर संकटात सापडला आहे. देशात कोरोना रुग्णांची दररोज होणारी वाढ रेकॉर्ड मोडत आहे. त्यामुळे देशात पुन्हा संपूर्ण लॉकडाऊनची चर्चा पुन्हा एकदा तीव्र झाली आहे. दरम्यान, देशातील कोरोनावरील अनियंत्रित वेग नियंत्रित करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र व राज्य सरकारला लॉकडाऊनबाबत विचार करण्यास सांगितला आहे.

कोर्टाने म्हटले आहे की, 'केंद्र व राज्य सरकारांना मोठ्या संख्येने होत असलेले मेळावे आणि प्रसार करणाऱ्या कार्यक्रमांवर बंदी घालण्याचा विचार करण्यास सांगत आहे. लोककल्याणाच्या हितासाठी व्हायरसपासून बचाव करण्यासाठी लॉकडाउन करण्याचा विचार करू शकतात. कोर्टाच्या म्हणण्यानुसार, लॉकडाऊनमुळे विशेषत: सीमेवर राहणाऱ्या लोकांसाठी विशेष व्यवस्था केली पाहिजे. या समुदायांच्या गरजा भागविण्यासाठी आधीपासूनच व्यवस्था करावी.'

We would seriously urge the Central and State Governments to consider imposing a ban on mass gatherings and super spreader events. They may also consider imposing a lockdown to curb the virus in the second wave in the interest of public welfare, says Supreme Court

TRENDING NOW

news

— ANI (@ANI) May 2, 2021

कोरोनाबाबत सुप्रीम कोर्टाने दिल्लीला ऑक्सिजन पुरवठा करण्याचे आदेश केंद्राला दिले आहे. त्याचबरोबर आपत्कालीन परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी ऑक्सिजनचा बफर स्टॉक तयार करण्यासाठी केंद्र सरकारने राज्यांसोबत काम करण्यास सांगितले आहे आणि हा आणीबाणीसाठीचा साठा वेगळा ठेवायला हवा. असं देखील म्हटलं आहे.

आपत्कालीन परिस्थितीशी सामना करण्यासाठी तयार केलेला ऑक्सिजनचा हा बफर स्टॉक राज्यांना सध्या पुरवठा होत असलेल्या ऑक्सिजनच्या कोट्यापेक्षा वेगळा असेल, असे कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.

कोर्टाने केंद्र सरकारला दोन आठवड्यांत रुग्णांना रुग्णालयात दाखल करण्याबाबत एक राष्ट्रीय धोरण तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सर्व राज्य सरकार त्या धोरणाचे पालन करतील. कोर्टाने म्हटले आहे की, जोपर्यंत केंद्र सरकार यासंदर्भात राष्ट्रीय धोरण बनवते तोपर्यंत कोणत्याही राज्यात किंवा केंद्र शासित प्रदेशातील कोणत्याही रुग्णाला स्थानिक निवासस्थान किंवा ओळखपत्र नसतानाही त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यास किंवा आवश्यक औषधे दिली जावीत. 

कोर्टाने म्हटले आहे की, केंद्र सरकारने घेतलेल्या उपाययोजना व प्रोटोकॉलचा आढावा घ्यावा. यात ऑक्सिजनची उपलब्धता, लसची उपलब्धता आणि किंमत, आवश्यक औषधांच्या स्वस्त किंमतीचा समावेश आहे. या आदेशात उपस्थित झालेल्या इतर मुद्द्यांवर कोर्टाने केंद्राकडे पुढील सुनावणीला जाबही मागितला आहे.

देशात पुन्हा एकदा कोरोना विषाणूचा संसर्ग वाढला आहे. गेल्या 24 तासांत देशात साडेतीन लाखांहून अधिक रुग्ण वाढले आहेत. तीन हजाराहून अधिक लोकांचा बळी गेला आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, गेल्या 24 तासांत भारतात 3,68,147 नवीन रुग्णांची नोंद झाली असून 3,417 लोकांचा बळी गेला आहे. तर गेल्या 24 तासांत 3,00,732 रुग्णांना डिस्चार्ज मिळाला आहे.