SC on Kolkata Case: ...तर घटनात्मक समानतेला काय अर्थ? डॉक्टरांच्या सुरक्षिततेवर सुप्रीम कोर्टाचा सर्वात मोठा निर्णय, ममता सरकारलाही फटकारलं

Supreme Court on Kolkata Case: देशभरातून संताप व्यक्त केल्या जाणाऱ्या कोलकाता बलात्कार आणि हत्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयानं लक्ष घालत पश्चिम बंगाल (West Bengal) सरकारला धारेवर धरलं आहे. खुद्द (CJI Chandrachud) सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी या घटनेची दखल घेत त्यासंदर्भातील याचिला दाखल करून घेत तातडीनं राष्ट्रीय टास्क फोर्स (National Task Force) स्थापित करण्याचे आदेश दिले. 

सर्वोच्च न्यायालयानं केलेल्या थेट सूचनांनुसार टास्क फोर्सच्या वतीनं देशभरातील डॉक्टरांची सुरक्षिता आणि त्याबाबतच्या उपाययोजनांसंदर्भातील पर्याय सूचवण्यास सांगण्यात आलं आहे. सदर प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयानं पश्चिम बंगाल सरकारला धारेवर धरत अनेक प्रश्नही उपस्थित केले. 

गुन्हा घडला त्या ठिकाणापासून या संपूर्ण प्रकरणाच्या तपासामधील पोलिसांच्या भूमिकेपर्यंतचा जाब यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं विचारला. न्यायमूर्ती  जेबी पारदीवाला आणि न्यायमूर्ती जस्टिस मनोज मिश्रा यांचा या खंडपीठात समावेश होता. 

काय म्हणाले सरन्यायाधीश चंद्रचूड? 

'आम्ही या प्रकरणाची दखल घेतली कारण या प्रकरणावर एक राष्ट्रीय स्तरावर सार्वमत बनवण्याची आवश्यकता आहे. जर महिला नोकरीच्या ठिकाणी जाऊ शकणार नसेल तर घटनात्मक समानतेला अर्थ काय आहे? इथं डॉक्टर, वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना सुरक्षा देण्याचा विषय आहे. या संपूर्ण प्रकणात FIR इतक्या उशिरा का दाखल करण्यात आला?', अशा शब्दांत सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी पश्चिम बंगाल सरकारच्या ढिसाळ कारभारावर कटाक्ष टाकला. 

हेसुद्धा वाचा : Kolkata Rape Case: 'आंदोलनाच्या नावाखाली ब्रॉयफ्रेंडबरोबर..', ममतांच्या नेत्याचं आगीत तेल ओतणारं विधान

सदर मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयानं उपस्थित केलेले काही महत्त्वाचे प्रश्न 

• कोलकाता बलात्कार आणि हत्या प्रकरणी अनैसर्गिक मृत्यूची नोंद करण्यात आली का? 
• पिडितेच्या आई वडिलांना मृतदेह उशिरा का देण्यात आला? आणि त्याच रात्री हॉस्पिटलवर मॉब ने हल्ला केला ? 
• पोलिस काय करत होते? 
• क्राईम सीन सुरक्षित ठेवणे हे पोलिसांचे काम नाहीये का ?

सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीदरम्यानचे काही महत्त्वाचे मुद्दे 

गुरुवारपर्यंत सीबीआयनं सदर स्थितीसंदर्भातील अहवाल सादर करत तपासासंदर्भातील सविस्तर माहिती वेळोवेळी द्यावी. इथं सकाळीच गुन्ह्याची माहिती मिळूनही मुख्याध्यापकांनी ही आत्महत्या असल्याचं सांगण्याचा प्रयत्न केला. पीडितेच्या कुटुंबाला तिला मृतदेह देण्याची परवानगी दिली नसल्याचं कळतं, असं म्हणत सर्वोच्च न्यायलयानं तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. 

सरन्यायाधीशांनी अतिशय महतत्वाचं वक्तव्य करत म्हटलं, 'महिला जर नोकरीच्या ठिकाणी जाऊ शकत नाही आणि त्यांच्यासाठीची परिस्थिती सुरक्षित नाही तर याचा अर्थ आपण त्यांना समानतेपासूनच वंचित ठेवत आहेत. आम्ही सर्वप्रथम या कारणामुळं चिंता व्यक्त करत आहोत की पीडितेचं नाव माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झालं, तिची छायाचित्र आणि व्हिडीओ प्रसिद्ध होणं ही गंबीर बाब आहे. 

हे प्रकरण फक्त रुग्णालयातील बलात्कार प्रकरणाइतकंच सीमीत नसून, आता संपूर्ण देशभरातील डॉक्टरांच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा ठरत आहे. बहुतांश युवा डॉक्टर 36 तास काम करत आहेत. त्यामुळं त्यांच्या सुरक्षिततेसाठी National Task Force स्थापित केला गेलाच पाहिजे.'