शिवसेनेचाच तातडीच्या सुनावणीस विरोध

मुंबई : कोणताच पक्ष बहुमत सिद्ध करु न शकल्याने राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली. बहुमत सिद्ध करण्यासाठी शिवसेनेने राज्यपालांकडे मुदत वाढवून मागितली होती. पण ती न मिळाल्याने शिवसेना कायदेशीर सल्ला घेऊन याचिका दाखल करणार असल्याचे सांगितले जात होते. तातडीने सुनावणी घ्यायची की नाही यावर तातडीने याचिका करावी लागते पण तशी कोणतीही याचिका शिवसेनेने दाखल केली नाही.  

शिवसेनेने तातडीची सुनावणी घेण्यास आग्रह केला नाही. याचा अर्थ शिवसेनेला तातडीने सुनावणी घेण्याची आवश्यकता वाटत नाही. मग सेनेला असं का वाटतं ? की भाजप सोबत चर्चेची दरवाजे खुले ठेवायचे आहेत का . कारण एकदा याचिकेवर सुनावणी सुरू झाली तर राजकीय अडचणींचा सामना करावा लागेल.

याचिका लवकर सुनावणीस हवी असेल तर तात्काळ सुनावणीस घ्यावी असा नियम आहे. तातडीने सुनावणी करण्यासाठी सकाळी साडेदहा पर्यंत चीफ जस्टीस यांना मेन्शन करायच असतं. पण अद्याप तसे न झाल्याने शिवसेनेच्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी होण्यास आठ ते दहा दिवसांचाही विलंब लागू शकतो. 

शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अहमद पटेल यांच्या काल सकारात्मक चर्चा झाल्याची माहिती समोर येत आहे.  चर्चेसाठी आमची दारं खुली असल्याचे शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी कालच्या पत्रकार परिषदेत म्हटले होते. त्यामुळे शिवसेना याचिका करण्याची कोणतीही घाई करत नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. 

याचिकेची सद्यस्थिती 

याचिका दाखल करण्याचा मुद्दा आहे. शिवसेनेने आज सकाळी याचिका दाखल करावी असे काल सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. त्यानुसार सकाळी याचिका दाखल केली जाईल.  यावर सुनावणी कधी होईल ? हे न्यायालय ठरवेल. सुनावणी तातडीने घ्यायची की ड्यु कोर्स मध्ये करायची हे ठरेल. शिवसेनेच्या वकीलांनी ठरवायचं आहे. त्यामुळे ड्यु कोर्स म्हणजे रेग्युलर याचिका. म्हणजे जेंव्हा न्यायालय वेळ देईल तेंव्हा सुनावणी घेण्यास याचिकाकर्ता तयार आहे. यात ७-८ दिवस लागू शकतो. पण तातडीने सुनावणी घ्यायची असेल तर तशी मागणी शिवसेनेला करावी लागते. त्यानंतर याचिका दाखल केल्यानंतर थोड्याच वेळात सुनावणी होईल.याचिका दाखल केली जाईल का हे स्पष्ट होईल.-

शिवसेना पार्टी आणि अनिल परब यांनी याचिका केलीय. यात केंद्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार, राष्ट्रवादी आणि काॅंग्रेस पक्ष प्रतिवादी आहेत.

याचिकेतील 3 मुद्दे 

१  शिवसेनेने सत्ता स्थापनेचा दावा केला पण राज्यपालांनी तो दावा नाकारला. शिवसेनेची तयारी असतानाही दावा का नाकारला ? हा मुद्दा याचिकेत मांडला आहे. राज्यपालांनी दावा नाकारल्याचे पत्रही जोडले आहे.

२ राज्यपालांनी ३ दिवसांचा वेळ वाढवून देण्यास नकार दिला. या मुद्द्याला आव्हान दिलंय. केवळ २४ तास वेळ दिला.

३ राज्यपालांनी विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्याची संधी नाकारली.  वास्तविक संख्याबळ असतानाही राज्यपालांच्या बहुमत सिद्ध करू दिले नाही. सत्ता स्थापनेपासून वंचित केले.