नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयने सोमवारी केंद्र सरकारला प्रश्न विचारला आहे की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील राष्ट्रीय आपत्ती नियंत्रण प्राधिकरणाने कोविड 19 मुळे मृत्यू झालेल्या लोकांच्या कुटूंबियांना 4 लाख रुपये भरपाई न देण्याचा निर्णय घेतला होता का ? यावर उत्तर देताना केंद्र सरकारने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे.
एकसमान भरपाई योजना
सर्वोच्च न्यायालयाने लाभार्थींच्या मनात कोणतीही शंका न राहता सर्वांसाठी एकसमान भरपाई योजनेबाबत विचार करताय येईल असे म्हटले आहे. केंद्र सरकारने न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, राजकोशीय आर्थिक स्थिती तसेच केंद्र आणि राज्यांची आर्थिक स्थितीवर दबाव असल्याने सानुग्रह अनुदान मंजूर करणे कठीण आहे. तसेच केंद्र सरकारने म्हटले आहे की, सरकारकडे या योजनेसाठी पूरेसे राशी नाही.
न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला
कोरोनामुळे मृ्त्यू झालेल्यांना नुकसान भरपाई मिळावी यासाठी दाखल करण्यात आलेल्या दोन जनहित याचिकांवरील निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने राखून ठेवला आहे.