नोटाबंदीमुळे देशातील बेरोजगारीने गाठला कळस

चेन्नई: केंद्र सरकारने घेतलेल्या नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे देशातील बेरोजगारीत वाढ झाल्याची माहिती पुढे आली आहे. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमीने (सीएमआयई)  केलेल्या या सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष चिंता वाढवणारे आहेत. या सर्वेक्षणानुसार ऑक्टोबर महिन्यात बेरोजगारीचे प्रमाण ६.९ टक्के इतके नोंदविण्यात आले. बेरोजगारीचा हा गेल्या दोन वर्षांतील उच्चांक आहे. 

आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे बाजारपेठेत रोजगार मागण्यासाठी येणाऱ्या ( लेबर पार्टिसिपेशन) लोकांचे प्रमाण लक्षणीयरित्या घटले आहे. देशातील केवळ ४२.४ टक्के प्रौढ जनतेला रोजगाराची अपेक्षा आहे. ही जानेवारी २०१६ पासूनची निच्चांकी टक्केवारी असल्याचे 'सीएमआयई'ने म्हटले आहे.

नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर लेबर पार्टिसिपेशनच्या टक्केवारीत सातत्याने घसरण होत आहे. यापूर्वी हे प्रमाण ४७ ते ४८ टक्क्यांच्या आसपास होते. त्यामुळे नोटाबंदीच्या धक्क्यातून बाजारपेठ अजूनही पुरती सावरली नसल्याचे चित्र दिसत आहे. 

सप्टेंबर महिन्यात रोजगार काही प्रमाणात वाढताना दिसत होते. मात्र, ही वाढ अल्पकालीन राहिली. यानंतर ऑक्टोबर महिन्यात रोजगारांचे प्रमाण पुन्हा घटले. 

दोन वर्षांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशात नोटाबंदी लागू केली होती. त्यांनी एकाएकी पाचशे आणि हजारांच्या नोटा रद्दबातल ठरवून एकूण चलनातील ८६ टक्के चलन बंद करीत असल्याची घोषणा केली. देशातील वाढत्या काळ्या पैशाला पायबंद घालण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र, आता दोन वर्षांनी सरकारचे हे उद्दिष्ट सपशेल फोल ठरल्याचे स्पष्ट झाले आहे.