नवी दिल्ली : सवर्ण आरक्षण विधेयकावर लोकसभेनंतर राज्यसभेची मोहोर उमटली आहे. आता प्रतीक्षा केवळ राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीची आहे. सोलापूरमध्ये काल झालेल्या सभेमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलेले आश्वासन याच कार्यकाळात पूर्ण केल्याचे सांगत कॉंग्रेसला टोला लगावला. केंद्र सरकारच्या या निर्णयावर शिवसेनेनं सामनाच्या अग्रलेखातून टीका केलीय. सवर्णांसाठी तुम्ही 10 टक्के जागा राखून ठेवल्यात. पण नोकऱ्यांचे काय? असा प्रश्न सामनातून उपस्थित करण्यात आला आहे. सवर्णांना आरक्षण दिले, आता नोकऱ्या द्या असे आवाहनही सामनातून करण्यात आले आहे.
आरक्षणापासून वंचित असलेल्या हिंदू, मुस्लिम, शीख, ख्रिश्चन, पारशी वगैरे समाजातील गरीबांना या विधेयकाचा फायदा होणार आहे. यामध्ये ख्रिश्चन आणि पारशी सोडल्यास हिंदू समाजात ब्राह्मण, ठाकूर, राजपूत, जाट अशा सधन समाजातील लोकांनी आर्थिक मागासलेपणावर आरक्षणाची मागणी केली व त्यासाठी ते रस्त्यावर उतरले. गुजरातमध्ये पटेल व महाराष्ट्रात मराठा समाजाने हाच संघर्ष केला. महाराष्ट्रात ‘मराठा’ समाजास आरक्षण मिळाले आहे, पण त्यांच्या नोकऱ्यांचा प्रश्न कायम असल्याची जाणीव सरकारला करुन देण्यात आली आहे. देशभरात नोकऱ्यांचा प्रश्न असून पंधरा वर्षांवरील तरुणांची संख्या प्रत्येक महिन्यात 13 लाखाने वाढत आहे. रोजगार दर स्थिर राखण्यासाठी प्रत्येक वर्षी 80 ते 90 लाख नोकऱ्या निर्माण व्हायला हव्यात, पण सध्या नोकऱ्यांचे गणित बिघडल्याचे वास्तवही समोर आणण्यात आले आहे.
सरकारच्या ‘नोटाबंदी’, ‘जीएसटी’ धोरणांमुळे दीड दोन कोटींचा रोजगार आधीच बुडालाय तसेच मागच्या दोन वर्षात नोकरीच्या संधी निर्माण होण्याऐवजी दीड-दोन कोटी रोजगार बुडाल्याचेही सेनेने म्हटले आहे. बेरोजगारी हा ब्रह्मराक्षस असून गरिबी हा सैतान आहे. या दोन्ही आघाड्यांवर अपयशी ठरल्याने भाजपने आरक्षणाचा ‘डाव’ टाकल्याचे म्हटले आहे. उत्तर प्रदेशातील सवर्ण मते मिळावीत म्हणून भाजपने हा खेळ केला असेल तर तो खेळ त्यांच्या अंगलट येईल असा टोलाही शिवसेनेने लगावला आहे.