इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर संबंधित नियम अधिक सोपे, आता तुम्ही भाड्याने देऊन पैसे कमवू शकता, जाणून घ्या

मुंबई : Electric Vehicle: पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती भले कमी होत नसतील, पण सरकार काही ना काही मार्गाने दिलासा देण्याचा प्रयत्न करत आहे. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने  (MoRTH)  अलीकडेच इलेक्ट्रिक आणि मिथेनॉल, इथेनॉलवर चालणाऱ्या वाहनांच्या परमिटच्या सूटच्या प्रस्तावाबाबत अधिसूचना जारी केली आहे.

मंत्रालयाने 5 ऑगस्ट रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेत असे म्हटले आहे की, 'भाडेतत्वावर कॅब योजना', 1989 आणि 'भाड्याने मोटरसायकल योजना'मध्ये सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. या वाहनांना परवाना लागणार नाही. या संदर्भात, या दोन योजनांच्या अंमलबजावणीबाबत काही राज्यांकडून निवेदन आले होते.

अधिसूचना जारी झाल्यानंतर आता या वाहनांसाठी परमिट बाळगण्याची गरज राहणार नाही. याचा अर्थ असा की या वाहनांचा परमिटशिवाय कोणत्याही प्रकारे वापर केला जाऊ शकतो, म्हणजेच या वाहनांच्या व्यावसायिक वापरावर कोणतेही बंधन राहणार नाही. मंत्रालयाच्या या निर्णयामुळे पर्यटन उद्योगालाही दिलासा मिळणार आहे.

जरी सरकारने आधीच इलेक्ट्रिक वाहनांना परमिटमधून सूट दिली होती, परंतु त्यात टू-व्हीलर्सचा उल्लेख नव्हता. उलट, यासंदर्भात स्पष्ट सूचना नव्हत्या. आता नव्या अधिसूचनेमध्ये टू-व्हीलर्सबाबत उल्लेख करण्यात आला आहे.

त्यामुळे आता या इलेक्ट्रिक दुचाकींना कायदेशीररीत्या भाड्याने घेता येईल आणि व्यावसायिक वापरासाठी वापरता येईल. याचा सर्वात मोठा फायदा भाड्याने देणाऱ्या दुचाकी वाहतूकदारांना होईल.

रस्ते वाहतूक मंत्रालयाच्या या निर्णयामुळे पर्यटन उद्योगाशी संबंधित लोकांना फायदा होईल. गोवा आणि इतर ठिकाणांप्रमाणेच, जिथे पर्यटकांना स्कूटर आणि बाईक भाड्याने दिल्या जातात. आता यामध्ये इलेक्ट्रिक दुचाकीची मागणी वाढणार आहे.