आधारच्या वैधतेवरून पुन्हा सुप्रीम कोर्टात फेरविचार याचिका
आधार संदर्भातील विधेयक संसदेमध्ये वित्त विधेयक म्हणून सादर करण्यात आले आणि मंजूर करण्यात आले होते. त्यावरही काही जणांनी आक्षेप घेतला होता.
)
नवी दिल्ली - युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर अर्थात आधारच्या वैधतेवरून पुन्हा एकदा सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. काहीच महिन्यांपूर्वी आधारला घटनेच्या दृष्टीने वैध ठरविण्याचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला होता. याच निर्णयाचा फेरविचार करावा, अशी मागणी करणारी याचिका सोमवारी दाखल करण्यात आली. वरिष्ठ अॅडव्होकेट इंदिरा जयसिंग यांनी याचिका दाखल केली असल्याचे सांगितले. २६ सप्टेंबर रोजी पाच सदस्यांच्या घटनापीठाने आधारला वैध ठरविले होते. त्याचबरोबर आधार कायद्यामुळे देशातील नागरिकांचा गोपनीयतेच्या अधिकाराचा संकोच होत नसल्याचा स्पष्ट निर्वाळा दिला होता. त्यानंतर आता या निकालाचा फेरविचार करण्याचे याचिकेत म्हटले आहे.
आधार संदर्भातील विधेयक संसदेमध्ये वित्त विधेयक म्हणून सादर करण्यात आले आणि मंजूर करण्यात आले होते. त्यावरही काही जणांनी आक्षेप घेतला होता. पण तत्कालीन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारची कृतीही वैध ठरविली होती. इम्तियाज अली पलसानिया यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. यापूर्वीही आधारच्या वैधतेवरून सुप्रीम कोर्टात झालेल्या सुनावणीवेळी पलसानिया यांनी याचिका दाखल केली होती.
Review petition filed in Supreme Court against the September 26 verdict of the five-judge Constitution bench that had upheld the constitutional validity of Aadhaar scheme. Review plea says that some issues require review and clarification from the top court. pic.twitter.com/9kPU5HsyK3
— ANI (@ANI) December 24, 2018
युपीएच्या काळात देशातील नागरिकांसाठी आधारची योजना आणण्यात आली. त्यानंतर मोदी यांच्या कार्यकाळात या योजनेचा विस्तार करण्यात आला. त्याचबरोबर आधारच्या साह्याने विविध नागरिकांना सरकारी योजनांचा लाभ देण्यासाठी बॅंक अकाऊंटमध्ये आधार जोडणे बंधनकारक करण्यात आले. पण सुप्रीम कोर्टाने मोबाईल, बॅंक अकाऊंट यांच्यासाठी आधार जोडणी बंधनकारक करण्याचा केंद्राचा निर्णय रद्दबातल ठरवला. त्याचबरोबर या संदर्भात कायद्यात सुधारणा करण्याचे निर्देशही केंद्र सरकारला देण्यात आले होते. आधार क्रमांकाचा कोणीही गैरवापर करू नये, यासाठी योग्य उपाययोजना करण्याचे निर्देशही सुप्रीम कोर्टाने सरकारला दिले होते.