RBIकडून या बँकेवर मोठी कारवाई, खातेदारांना 5 हजारांपेक्षा जास्त रक्कम काढता येणार नाही

मुंबई : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ही सगळ्या बँकांच्या व्यवहारांवर लक्ष ठेऊन असते. कोणत्या बँकेत काही चूकिचे काम होत नाही ना? बँका कशा काम करतात या सगळ्यावर त्यांचा ट्रॅक असतो. तसेच जर बँकांनी काही चूकिचं काम केलं तर, त्यांना दंड ठोठावण्याचं काम देखील आरबीआय करते. एका महाराष्ट्रस्थित बँकेवर आता रिझर्व्ह बँकेने निर्बंध लावले आहेत. यामध्ये ग्राहकांसाठी 5 हजार रुपये काढण्याची मर्यादा देखील समाविष्ट केली गेली आहे.

ही बँक यवतमाळ येथील महाराष्ट्रस्थित बाबाजी दाते महिला सहकारी बँक आहे. सहकारी बँकेच्या ढासळत्या आर्थिक स्थितीच्या पार्श्वभूमीवर मध्यवर्ती बँकेने हे पाऊल उचलले आहे. रिझर्व्ह बँकेने एका निवेदनात म्हटले आहे की, बँकिंग नियमन कायदा, 1949 अंतर्गत निर्बंध 8 नोव्हेंबर 2021 रोजी व्यवसाय बंद झाल्यापासून सहा महिन्यांसाठी लागू राहतील आणि ते पुनरावलोकनाच्या अधीन आहेत.

यवतमाळची ही सहकारी बँक आता रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या मान्यतेशिवाय कोणतेही पेमेंट किंवा कर्ज किंवा आगाऊ रक्कम देऊ शकत नाही. याशिवाय, रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या मान्यतेशिवाय, बँक कोणतेही पेमेंट करू शकणार नाही, कोणत्याही व्यवस्थेत सहभागी होणार नाही किंवा ती तिची मालमत्ता विकू किंवा हस्तांतरित करू शकणार नाही.

खातेदारांना 5000 रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम काढता येणार नाही

सर्व बचत बँक किंवा चालू खाते किंवा इतर खातेदारांना बँकेची सध्याची रोख स्थिती पाहता त्यांच्या खात्यातून 5 हजार रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम काढता येणार नाही, असे निवेदनात म्हटले आहे.

या बँकेवरील बंदी 7 फेब्रुवारी 2022 पर्यंत वाढवली आहे

याशिवाय, RBI ने कर्नाटकातील दावणगेरे येथील मिल्थ को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेडवर लादलेले निर्बंध तीन महिन्यांसाठी 7 फेब्रुवारी 2022 पर्यंत वाढवले आहेत.

कर्नाटक आधारित सहकारी बँकेवर 26 एप्रिल 2019 रोजी बंदी घालण्यात आली आणि त्यात वेळोवेळी सुधारणा करण्यात आल्या. गेल्या वेळी निर्बंध 7 नोव्हेंबरपर्यंत वाढवण्यात आले होते. परंतु या वेळेस ते आणखी वाढवले गेले आहे.

5 लाख रुपये आता मिळणार नाहीत

अडचणीत असलेल्या पंजाब अँड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या (पीएमसी बँक) ग्राहकांना पहिल्या लॉटमध्ये 5 लाख रुपयांपर्यंतचे विमा संरक्षण मिळणार नाही. बँक सध्या बहु-राज्य-सहकारी बँक रिझोल्यूशन प्रक्रियेअंतर्गत आहे.

ठेव विमा आणि क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) पहिल्या लॉटमध्ये PMC बँक वगळता 20 तणावग्रस्त बँकांच्या ग्राहकांना पैसे देईल. पहिल्या लॉटसाठी 90 दिवसांचा अनिवार्य कालावधी 30 नोव्हेंबर रोजी संपेल.