होमलोनवर व्याजमाफी देण्याबाबत रिझर्व बँकेची काय भूमिका?

नवी दिल्ली :   कोरोना संकटातील लॉकडाऊनमुळे रिझर्व बँकेने गृहकर्जाचे (Home Loan) मासिक हप्ते सहा महिन्यांसाठी स्थगित केले असले, तरी या (मोरेटोरियम) काळात गृहकर्जाच्या हप्त्यांवर व्याज आकारू नये, या मागणीला रिझर्व बँकेने (RBI) विरोध केला आहे. लॉकडाऊन काळात गृहकर्जाच्या व्याजदरातही सूट द्यावी यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली असून त्यावर गुरुवारी सुनावणी झाली.

सर्वोच्च न्यायालयानं याबाबत दोन महत्वपूर्ण मुद्दे असल्याचं सांगितलं. पहिलं म्हणजे मोरेटोरियम काळात मूळ कर्जावर कोणतंही व्याज न आकारणे आणि दुसरं म्हणजे या काळातील प्रलंबित व्याजावर कोणतंही व्याज न आकारणे. सर्वोच्च न्यायालयाने अर्थ मंत्रालय आणि अन्य पक्षकारांना रिझर्व बँकेच्या प्रतिज्ञापत्रावर आठवडाभरात बाजू मांडण्यास सांगितलं असून १२ जून रोजी या प्रकरणाची पुढची सुनावणी आहे.

रिझर्व बँकेने काय म्हटलं?

या याचिकेवर रिझर्व बँकेने प्रतिज्ञापत्र सादर केले. मोराटोरियम काळात व्याजमाफी देण्याची मागणी चुकीची असल्याचं रिझर्व बँकेने या प्रतिज्ञापत्राद्वारे सांगितले.

....तर बँकांना किती तोटा?

रिझर्व बँकेने सांगितले की, गृहकर्ज धारकांना गृहकर्जाचे महिन्याचे हप्ते भरण्यास सहा महिने सूट देण्यात आली आहे. पण या काळात व्याज घेतलं नाही तर बँकांना दोन लाख कोटी रुपयांचे नुकसान होईल.

रिझर्व बँकेने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातील माहिती कोर्टाच्या सुनावणीआधी मीडियामध्ये प्रसिद्ध झाल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. तसेच पुन्हा असं होऊ नये म्हणून ताकीदही दिली.

वकिलांनी सांगितले की, बँका आपल्या फायद्याबद्दल आणि व्याजाबद्दल सांगत आहेत आणि याचिकाकर्ताही कोरोनाचे सर्वाधिक संकट असलेल्या महाराष्ट्रातील आहे. यावर टिपण्णी करताना कोर्टाने म्हटले की, लोकांचं आरोग्य आर्थिक फायद्यापेक्षा अधिक महत्वाचे आहे.

सॉलिसिटर जनरल यांनी अर्थ मंत्रालयाच्या वतीने उत्तर देण्यासाठी परवानगी मागितली.

सर्वोच्च न्यायालयात याबाबतची याचिका दाखल झाली असून लॉकडाऊनच्या काळात कर्जाच्या हप्त्याच्या व्याजावर सूट मिळावी अशी मागणी त्याद्वारे करण्यात आली होती. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने आरबीआयला उत्तर द्यायला सांगितले होते.