कोणत्या Ration Card वर किती धान्य मिळतं, जाणून घ्या काय आहे सरकारचा नियम?

मुंबई : राज्य आणि केंद्र सरकार गरीब आणि गरजूंना अत्यंत नाममात्र किंमतीत जीवनावश्यक अन्नधान्य पुरवत आहे. लाभार्थ्यांची ओळख पटविण्यासाठी स्वतंत्र शिधापत्रिकाही दिली जात आहेत. सरकारने प्रत्येक रेशन कार्डावर मिळणाऱ्या धान्याची रक्कमही ठरवून दिली आहे. त्यामुळे लोकांच्या कार्डावरती जितकं रेशन लिहिलं असेल, तितकं रेशन त्यांना दिलं जातं. बऱ्याचदा अपुऱ्या माहितीमुळे लोकांना त्यांच्या रेशनकार्डवर मिळणाऱ्या धान्या विषयी माहिती नसते, त्यामुळे बऱ्याचदा काही दुकानदार लोकांना त्यांच्या वाट्याचं धान्य देत नाहीत आणि लोकांची फसवणूक करतात.

या फसवणूकिला आळा घालण्यासाठी आणि तुमच्या माहितीसाठी तुम्हाला हे जाणून घेणं आवश्यक आहे की, कोणत्या रेशन कार्डवरती किती धान्य सरकारने उपलब्ध करुन दिलं आहे.

कोरोना महामारीच्या काळात मोदी सरकारने 80 कोटी लोकांना मोफत धान्य वाटप करण्याची घोषणा केली होती, त्याचा लाभ लोकांना मार्च 2022 पर्यंत मिळणार आहे.

याशिवाय विविध योजनांतर्गत रेशनचे वाटप केले जाते. यामध्ये मोफत रेशन मिळत नसले तरी गरजूंना बाजारभावापेक्षा खूपच कमी दरात धान्य दिले जाते.

अंत्‍योदय अन्न योजना रेशनकार्ड

या योजनेच्या लाभार्थ्यांना दर महिन्याला प्रति कुटुंब 35 किलो रेशन मिळते, ज्यामध्ये 20 किलो गहू आणि 15 किलो तांदूळ असतो. लाभार्थींना गहू 2 रुपये किलो दराने आणि तांदूळ 3 रुपये किलो दराने उपलब्ध आहे. हे कार्ड केंद्र सरकारकडून अशा भारतीय नागरिकांना दिले जाते जे अत्यंत गरीब श्रेणीतील आहेत. या कार्डमध्ये इतर कार्डं धारकांपेक्षा जास्त रेशन उपलब्ध आहे.

बीपीएल रेशनकार्ड

सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत दारिद्र्यरेषेखालील (BPL) शिधापत्रिका जारी केल्या जातात. या शिधापत्रिकेवर प्रत्येक कुटुंबाला महिन्याला 10 ते 20 किलो रेशन दिले जाते. रेशनचे हे प्रमाण राज्यानुसार बदलू शकते. तसेच अन्नधान्याच्या किंमतीही राज्य सरकारांवर अवलंबून असतात. मात्र, तो बाजारभावापेक्षा कितीतरी पटीने कमीच असतो.

एपीएल रेशन कार्ड

दारिद्र्यरेषेवरील (APL) शिधापत्रिका दारिद्र्यरेषेच्या वर असलेल्या लोकांना दिले जाते. एपीएल शिधापत्रिकेवर प्रत्येक कुटुंबाला दर महिन्याला 10 ते 20 किलो रेशन दिले जाते. रेशनची किंमत राज्य सरकारे ठरवते, त्यामुळे वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये ती बदलू शकते.

प्राथमिकता रेशन कार्ड

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा (NFSA) अंतर्गत प्राथमिक शिधापत्रिका (PHH) जारी केली जातात. राज्य सरकार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) अंतर्गत प्राधान्यक्रमित कुटुंबाची ओळख पटवतात. या प्राधान्य शिधापत्रिकेवर दर महिन्याला प्रति व्यक्ती 5 किलो रेशन उपलब्ध आहे. यामध्ये तांदूळ 3 रुपये किलो आणि गहू 2 रुपये किलो दराने दिला जातो.

अन्नपूर्णा रेशन कार्ड

अन्नपूर्णा योजनेंतर्गत धान्य हे गरीब आणि 65  वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या वृद्धांना दिले जातात. त्यावर दरमहा 10 किलो रेशन मिळते. राज्य सरकार हे कार्डे त्यांच्या विहित मानकांतर्गत येणाऱ्या वृद्धांना जारी करतात. राज्यानुसार धान्याचे प्रमाण आणि किंमत बदलू शकते.