आम्ही तिकिटं विकतच नाही, काँग्रेसच्या टीकेनंतर रेल्वेचे घुमजाव
राज्यांकडूनच या १५ टक्के रकमेची वसुली केली जाते
)
नवी दिल्ली: केंद्र सरकार परदेशात अडकलेल्या भारतीयांना विमानाने निशुल्क परत आणते तर मग मजुरांकडून रेल्वेच्या तिकाटाचे पैसे का घेत आहे, असा सवाल काँग्रेसकडून उपस्थित करण्यात आल्यानंतर रेल्वे मंत्रालयाकडून घुमजाव करण्यात आले आहे. रेल्वे आर्थिक नुकसान सहन करत असूनही मजुरांकडून अत्यंत माफक शुल्क आकारत असल्याचे म्हटले आहे. सोशल डिस्टन्सिंगच्या नियमांमुळे आम्हाला श्रमिक रेल्वेतील अनेक बर्थ रिकामे ठेवावे लागत आहेत. याशिवाय, मजुरांना नियोजित ठिकाणी सोडल्यानंतर या ट्रेन पूर्णपणे रिकाम्या माघारी येतात. तसेच रेल्वे प्रवासात आम्ही मजुरांना पाणी आणि खाणेही उपलब्ध करुन देतो, असे रेल्वे मंत्रालयातील सूत्रांचे म्हणणे आहे.
'PM Care फंडात द्यायला रेल्वेकडे १५१ कोटी रुपये असतील, तर मजुरांसाठी पैसे का नाही?'
आतापर्यंत देशाच्या विविध भागातून ३४ श्रमिक रेल्वे सोडण्यात आल्या आहेत. या प्रवासासाठी रेल्वेकडून एकूण तिकिटाच्या केवळ १५ टक्के शुल्क आकारले जात आहे. राज्यांकडूनच या १५ टक्के रकमेची वसुली केली जाते. रेल्वेकडून कोणत्याही प्रकारची तिकीट विक्री सुरु नाही. एवढेच नव्हे राज्य सरकारने दिलेल्या यादीतील नागरिकांनाच ट्रेनमध्ये प्रवेश दिला जातो. त्यामुळे आम्ही संकटाच्या काळात गरिबांना सुविधा देऊन आपली सामाजिक जबाबादारी योग्यप्रकारे पार पाडत असल्याचेही रेल्वे मंत्रालयातील सूत्रांनी सांगितले.
Railways is charging only standard fare for this class from State Governments which is just 15% of the total cost incurred by Railways. Railways is not selling any tickets to migrants and is only boarding passengers based on lists provided by States: Railway Ministry Sources https://t.co/TiPKcBBTHZ
— ANI (@ANI) May 4, 2020
दरम्यान, आता काँग्रेस पक्षाने मजूर आणि कामगारांच्या रेल्वे तिकीटाचे पैसे भरण्याचा निर्णय घेतला आहे . त्यानुसार प्रत्येक राज्याताली प्रादेशिक काँग्रेस समिती रेल्वेने गावी जाणाऱ्या मजुरांच्या तिकीटाचे पैसे भरेल. काँग्रेसच्या या पुढाकारामुळे केंद्र सरकारची कोंडी झाली आहे.