Budget 2020 : भारतीय रेल्वेवर नव्या संकल्पांचा वर्षाव

नवी दिल्ली : Budget 2020 शनिवारी केंद्रीय अर्थमंत्री  निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत अर्थसंकल्प सादर केला. देशाचा आर्थिक विकास, भविष्यातील योजना आणि एकंदर सद्यस्थितीला असणारी देशाची अर्थव्यवस्था हे निकष नजरेत घेत यंदाच्या अर्थसंकल्पात समतोल राखण्याचा प्रयत्न अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन Finance minister, Nirmala Sitharaman यांच्याकडून करण्यात आला. अर्थसंकल्प सादर करतेवेळी देशात मोठ्या प्रमाणात वापरात असणाऱ्या आणि सर्वसामान्यांचं लक्ष लागून राहिलेल्या रेल्वे खात्यासाठीसुधा अर्थमंत्र्यांनी विशेष घोषणा केल्या. 

Indian Railways  भारतीय रेल्वेमध्ये पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप मॉडेल अर्थात PPP model अंतर्गत किसान रेल्वेची घोषणा त्यांनी केली. शेतमालाच्या वाहतुकीसाठी याचा वापर होणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं. संसदेत अर्थसंकल्प सादर करतेवेळी सीतारामन यांनी देशातील जवळपास एक हजार रेल्वे Railway स्थानकं ही हाय स्पीड वायफायशी जोडली जाणार आहेत. २७००० किलोमीटर इलेक्ट्रॉनिक रेल्वेमार्गांच्या उभारणीलाही प्राधान्य दिलं जाणार आहे. 

पर्यटनाच्या दृष्टीने रेल्वे क्षेत्रातही एक महत्त्वाची घोषणा करण्यात आली आहे. येत्या कालात सरकारकडून 'तेजस एक्स्प्रेस' प्रमाणे आणखी रेल्वे सुरु करण्यात येणार आहेत. तेजस एक्स्प्रेस ही एसी चेअर कार रेल्वे असून, त्याला लक्षणीय प्रतिसाद मिळत आहे. 

Finance Minister Nirmala Sitharaman: High-speed train between Mumbai and Ahmedabad will be actively pursued. #Budget2020 pic.twitter.com/ub4r4Ho2nw

— ANI (@ANI) February 1, 2020

भारतीय रेल्वेच्या विस्तृत क्षेत्रात काम करण्यासाठी म्हणून खासगी कंपन्यांपुढे प्रस्ताव देण्यात येणार आहे. येत्या ३-४ वर्षांत जवळपास १५० खासगी रेल्वे धावण्याचा प्रस्ताव आहे. सौर उर्जेचा वापर वाढवत पर्यावरणस्नेही मार्गानेही या अर्थसंकल्पात एक पाऊल उचलण्यात आलं आहे. ज्याअंतर्गत सौर उर्जा उत्पादनसाठी रेल्वे जमिनीचा वापर केला जाईल. प्रवाशांना रेल्वेतून प्रवास करतेवेळी कोणत्याही अडचणींचा सामना कराला लागू नये यासाठीसुद्धा काही व्यवस्थांवर भर देण्यात आला आहे. 

वाचा : Budget 2020 : ...म्हणून पुन्हा लाल रंगाच्या कापडातूनच आणलं गेलं 'वही खातं' 

भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये रेल्वे क्षेत्राची महत्त्वपूर्ण भूमिका पाहता, मोदी सरकारकडून यामध्ये काही महत्त्वाच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. ज्यासाठी जवळपास १०० लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात येणार आहे. ज्यामध्ये रेल्वे स्थानकं, विमानतळं, सिंचन योजनांचा समावेश आहे.