Rafale deal : संरक्षण मंत्रालयातून गोपनीय कागदपत्रांची चोरी; केंद्र सरकारचा आरोप
गोपनीय माहिती उघड करणारी व्यक्ती गोपनीयता कायदा आणि न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी दोषी ठरवली जाईल.
)
नवी दिल्ली: राफेल करारासंदर्भातील कागदपत्रांची संरक्षण मंत्रालयातून चोरी झाल्याचा आरोप अॅटर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल यांनी केला. ते बुधवारी राफेल करारासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या पुनर्विचार याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान बोलत होते. यावेळी याचिकाकर्ते प्रशांत भूषण यांनी न्यायालयासमोर यांनी 'द हिंदू' वृत्तपत्रातील काही बातम्यांचा आणि प्राईस निगोशिएन कमिटीतील (पीएनसी) काही अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीचा दाखला दिला. यावर अॅटर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल यांनी तीव्र आक्षेप घेतला. त्यांनी म्हटले की, संरक्षण मंत्रालयातील काही कर्मचाऱ्यांकडून कागदपत्रांची चोरी करण्यात आली आहे. या प्रकरणाची चौकशी सुरु आहे. आपण एका संरक्षण व्यवहारासंदर्भात बोलत आहोत. हा मुद्दा देशाच्या सुरक्षेशी निगडीत आहे. ही गोष्ट अत्यंत संवेदनशील असल्याचे अॅटर्नी जनरल यांनी सांगितले.
ही गोपनीय माहिती उघड करणारी व्यक्ती गोपनीयता कायदा आणि न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी दोषी ठरवली जाईल. मात्र, राफेल कराराच्या चौकशीसाठी दाखल करण्यात आलेल्या पुनर्विचार याचिका फेटाळल्या जाव्यात, अशी मागणीही अॅटर्नी जनरल यांनी केली.
Rafale Jet Deal case in Supreme Court: Attorney General KK Venugopal told the court that the source of the document should be disclosed to the court by those who published it. https://t.co/6VRCX9sQmF
— ANI (@ANI) March 6, 2019
तर दुसरीकडे प्रशांत भूषण यांनी राफेल करारातील महत्त्वपूर्ण माहिती दडवून ठेवण्यात आल्याचा दावा केला. राफेल प्रकरणाच्या चौकशीसाठी याचिका दाखल झाल्यानंतर ही माहिती दडवून ठेवण्यासाठी प्रयत्न सुरु झाले. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने राफेल कराराच्या चौकशीची याचिका फेटाळू नये. तसेच या कराराची कोणतीही माहिती दडवून ठेवण्यात आली आहे का, याची चौकशी व्हावी, अशी मागणी प्रशांत भूषण यांनी केली.
कागदपत्रे चोरीला गेल्याची माहिती दिल्यानंतर सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी अॅटर्नी जनरल यांची कानउघाडणी केली. कागदपत्रे चोरीला गेल्यानंतर सरकारने काय पावले उचलली?, असा प्रश्न गोगोई यांनी महाधिवक्त्यांना विचारला. यावेळी युक्तीवाद करताना के.के. वेणुगोपाल यांनी कागदपत्रांच्या चोरीसाठी 'द हिंदू'ला जबाबदार धरलं. 'द हिंदू'ने संरक्षण मंत्रालयातील महत्त्वाच्या कागदपत्रांच्या स्वत:च्या सोयीनं वापर केल्याचा आरोपदेखील अॅटर्नी जनरल यांनी केला.