जागल्यांमुळेच २ जी, कोळसा घोटाळा उघड झाला, राफेलवरून प्रशांत भूषण यांचा सरकारवर निशाणा
चोरीच्या कागदपत्रांमधील माहितीचा भ्रष्टाचाराशी संबंध असेल तर न्यायालय त्यांची छाननी करु शकते.
)
नवी दिल्ली: राफेल विमान खरेदी व्यवहारासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या पुनर्विचार याचिकेच्या सुनावणीवेळी बुधवारी दोन्ही बाजूंनी जोरदार प्रतिवाद करण्यात आला. यावेळी केंद्र सरकारची बाजू मांडणारे अॅटर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल यांनी याचिकाकर्त्यांकडून सादर करण्यात आलेल्या पुराव्यांवर आक्षेप घेतला. हे पुरावे गोळा करण्यासाठी संरक्षण मंत्रालयातील माहिती चोरण्यात आल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला. त्यामुळे ही पुनर्विचार याचिका फेटाळण्यात यावी, अशी मागणी अॅटर्नी जनरल यांनी केली.
या आरोपांना याचिककर्त्यांचे वकील प्रशांत भूषण यांनीही जोरदार प्रत्युत्तर दिले. कोळसा आणि 2G घोटाळाही जागल्यांकडील कागदपत्रांमुळेच उघडकीस आले होते, अशी आठवण करुन देत त्यांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधला.
Rafale Jet Deal case in Supreme Court: Petitioner Prashant Bhushan tells the Court 'In Coalgate and 2G scam cases I brought documents from a whistleblower.'
— ANI (@ANI) March 6, 2019
Rafale Jet Deal case: CJI says, "Primary question is that should the court not look into the evidence or the document, if there is relevance or corruption?"AG Venugopal says, "It should not be looked into as it deals with defence and secrets."
— ANI (@ANI) March 6, 2019
Rafale Jet deal case in Supreme Court has been adjourned till March 14 https://t.co/jUUrHIl5Yp
— ANI (@ANI) March 6, 2019
तत्पूर्वी संरक्षण मंत्रालयातील कागदपत्रांच्या चोरीवरूनही सर्वोच्च न्यायालयाने अॅटर्नी जनरल यांना जाब विचारला. ही कागदपत्रे चोरीला गेल्यानंतर सरकारने काय कारवाई केली? तसेच चोरीच्या कागदपत्रांमधील माहितीचा भ्रष्टाचाराशी संबंध असेल तर न्यायालय त्यांची छाननी करु शकते. भ्रष्टाचार झाला असेल तर सरकार गोपनीयतेच्या कायद्याची ढाल करून वाचू शकणार नाही, असे न्यायमूर्ती के.एम. जोसेफ यांनी अॅटर्नी जनरलना सुनावले.
मात्र, अॅटर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल यांनी हे मत खोडून काढण्याचा प्रयत्न केला. कोणत्याही पुराव्याचा स्त्रोत महत्त्वाचा आहे. संरक्षण मंत्रालयातील गोपनीय कागदपत्रे याचिककर्त्यांना कशी मिळतात? हा गोपनीयता कायद्याचा भंग आहे. त्यामुळे ही पुनर्विचार याचिकाच फेटाळण्यात यावी, अशी मागणीही के.के. वेणुगोपाल यांनी केली. दरम्यान, या प्रकरणाची सुनावणी आता १४ मार्चपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे.