अनुच्छेद ३७० तरतुदी रद्द करण्याला राष्ट्रपतींची मंजुरी

नवी दिल्ली : राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी बुधवारी जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारं अनुच्छेद ३७० च्या तरतुदी रद्द करण्याच्या राजपत्राला (गॅझेट) मंजुरी दिलीय. यापूर्वी जम्मू-काश्मीर राज्याला दोन केंद्र शासित प्रदेशांमध्ये (जम्मू-काश्मीर आणि लडाख) विभागणारं आणि अनुच्छेद ३७० रद्द करण्यासंबंधी विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहात बहुमतानं मंजूर करण्यात आलंय. सोमवारी राज्यसभेत १२५ विरुद्ध ६१ तर आज लोकसभेत ३७० विरुद्ध ७० अशा बहुमतानं हे विधेयक मंजूर करण्यात आलंय. राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर आता हे विधेयकाला कायदेशीर मान्यता मिळालीय. याबाबत अधिकृतरित्या अधिसूचना जारी करण्यात आलीय.  

खुद्द गृहमंत्री अमित शाह यांनी अनुच्छेद ३७० हटवण्यासंबंधी विधेयक मंजूर करण्याची जबाबदारी आपल्या खांद्यावर घेतली होती. संसदेच्या दोन्ही सभागृहात अमित शाह यांनीच हे विधेयक मांडलं आणि बहुमतानं मंजूर होईल, याची खात्रीही करून घेतली. 

पहिल्यांदा राज्यसभा आणि नंतर लोकसभेत बहुमतानं संमत झालेलं हे विधेयक राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी धाडण्यात आलं होतं. बुधवारी राष्ट्रपतींनी या विधेयकावर स्वाक्षरी केली.