Good New! PMC बँकेच्या ग्राहकांना 30 नोव्हेंबरनंतर 5 लाख रुपये मिळणार परत, हे कसं शक्य होणार जाणून घ्या.

मुंबई : सरकारने डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) अधिनियम अधिसूचित केला आहे. हे पंजाब आणि महाराष्ट्र सहकारी (पीएमसी) बँकेसारख्या प्रेशर वाल्या बँकांच्या ग्राहकांना 30 नोव्हेंबरपासून 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवींची हमी देण्यात येईल. संसदेने या महिन्याच्या सुरुवातीला ठेव विमा आणि पत हमी महामंडळ (सुधारणा) विधेयक, 2021 मंजूर केले. याद्वारे, हे सुनिश्चित केले गेले आहे की, आरबीआयने बँकेच्या कामकाजावर बंदी घातल्यानंतर 90 दिवसांच्या आत बँकेच्या ठेवीधारकांना 5 लाख रुपयांपर्यंत ठेवी मिळतील.

ही रक्कम डिपॉझिट इन्शुरन्स आणि क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशनद्वारे प्रदान केली जाईल. या महिन्याच्या 27 तारखेला राजपत्रात प्रकाशित झालेल्या अधिसूचनेनुसार, सरकारने 1 सप्टेंबर 2021 ला कायद्यातील तरतुदी अंमलात येण्याची तारीख म्हणून सांगितले आहे.

1 सप्टेंबरपासून DICGC सुधारणा कायदा लागू होईल

DICGC कायद्यात डिपॉझिट इन्शुरन्स आणि क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (सुधारणा) अधिनियम, 2021 च्या कलम 1 चे उप-कलम (ii) अंतर्गत दिलेल्या अधिकारांचा वापर करून, केंद्र सरकार अधिनियमाच्या सर्व तरतुदी सुरू करण्याची तारीख निश्चित करेल. म्हणजेच, त्यानुसार, ठेवीदारांना निधी प्राप्त करण्यासाठी 90 दिवसांचा कालावधी 30 नोव्हेंबर 2021 पर्यंत आहे.

23 सहकारी बँकांच्या ठेवीदारांना फायदा

या कायद्याअंतर्गत 23 सहकारी बँकांचे ठेवीदारही येतील, जे आर्थिक दबावाखाली आहेत आणि ज्यावर रिझर्व्ह बँकेने काही निर्बंध लादले आहेत. DICGC ही RBI ची संपूर्ण मालकीची उपकंपनी आहे. ही बँक ठेवींसाठी विमा प्रदान करते.

सध्या ठेवीदारांना त्यांची विमा रक्कम आणि आर्थिक दबाव असलेल्या बँकांकडून इतर दावे मिळण्यासाठी 8 ते 10 वर्षे लागतात.

ठेव विमा म्हणजे काय?

डिफॉल्ट किंवा बँक अपयशी झाल्यास काही प्रमाणात ग्राहकांच्या ठेवी सुरक्षित राहतात. याला डिपॉजिट इन्शुरन्स म्हणतात. डिपॉझिट इन्शुरन्स हा एक प्रकारचा संरक्षण कवच आहे. हे बँकेच्या ठेवीदारांसाठी उपलब्ध आहे. DICGC हा विमा पुरवतो. ही भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) ची संपूर्ण मालकीची कंपनी आहे.

सध्याच्या तरतुदींनुसार, बँकेचा परवाना रद्द झाल्यास आणि लिक्विडेशन प्रक्रिया सुरू झाल्यास ग्राहकांच्या 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवी सुरक्षित आहेत.