देशातील ९ कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यात १८ हजार कोटी जमा

नवी दिल्ली : कृषी कायदे (New agricultural laws) रद्द करण्यासाठी शेतकऱ्यांचे आंदोलन (farmers protest) सुरु आहे. केंद्र सरकारने तीन नवे कृषी कायदे रद्द करावे, या मागणीसाठी शेतकरी ठाम आहेत. दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांचे (farmers) आंदोलन सुरु आहे. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी (Narendra Modi) आज देशभरातील शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. या कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकरी सन्मान निधी योजनेतंर्गत (PM Kisan Samman Nidhi Yojana)  देशातील नऊ कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यात १८ हजार कोटी रुपये जमा केले.

सुशासन दिवस

व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देशातील शेतकऱ्यांकडून त्यांचे अनुभव जाणून घेतले. सरकारने ज्या योजना सुरु केल्या. त्याचा त्यांना कसा फायदा झाला? गावातील तालुक्यातील इतर शेतकऱ्यांना त्यांनी याची माहिती दिली का? ते जाणून घेत आहेत. माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी  (Atal Bihari Vajpayee) यांच्या जयंतीनिमित्त मोदी यांनी शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. शेतकऱ्यांशी बोलल्यानंतर मोदी देशभरातील २५०० चौपालांमधील शेतकर्‍यांना संबोधित केले. भाजपने अटलबिहारी वाजपेयी यांची जयंती सुशासन दिवस (Sushansan Divas) म्हणून साजरी करीत आहे.

I urge you to tell farmers about the Kisan Credit Card and its various benefits which include the availability of loans at low-interest rates: PM Modi to a farmer from Odisha https://t.co/NtFIVw70OK

TRENDING NOW

news

— ANI (@ANI) December 25, 2020

१८००० कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात

पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजनेचा (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) सातवा हप्ता पंतप्रधान मोदी यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे हस्तांतरित केला. नऊ कोटीहून अधिक शेतकरी लाभार्थ्यांच्या खात्यात १८००० कोटी रुपये हस्तांतरित केले गेले. मोदी म्हणाले, 'आज एका क्लिकवर देशातील ९ कोटी पेक्षा जास्त शेतकरी कुटुंबांच्या बँक खात्यात १८ हजार कोटी रुपये थेट जमा झाले आहेत. जेव्हापासून ही योजना सुरू झाली तेव्हापासून १ लाख १० हजार कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पोहोचली आहे.

पंतप्रधानांचा बंगाल सरकारवर निशाणा 

आपल्या भाषण दरम्यान पंतप्रधान मोदी यांनी पश्चिम बंगाल सरकारवर निशाणा साधला. ते म्हणाले, 'आज मला खेद आहे की पश्चिम बंगालमधील ७० लाखाहून अधिक शेतकरी आणि भावंडांना हा लाभ मिळवता आला नाही. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी बंगालच्या २३ लाखाहून अधिक शेतकऱ्यांनी ऑनलाईन अर्ज केले आहेत. परंतु राज्य सरकारने पडताळणी प्रक्रिया इतक्या दिवसांपासून थांबविली आहे. स्वार्थाचे राजकारण करणार्‍यांना जनता फार बारकाईने पाहात आहे. पश्चिम बंगालमधील शेतकऱ्यांच्या हिताची भाषा न करणारे पक्ष दिल्लीतील नागरिकांना शेतकऱ्यांच्या नावाने त्रास देण्यास गुंतले आहेत, ते देशाची अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त करण्यात मग्न आहेत.