नवी दिल्ली: आगामी काळात पेट्रोल आणि डिझेल शॉपिंग मॉल आणि रिटेल दुकानांमध्ये विक्रीसाठी उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. मोदी सरकार यासंदर्भात लवकरच मोठा निर्णय घेऊ शकते. सूत्रांच्या माहितीनुसार, मोदी सरकारकडून पेट्रोल पंप सुरु करण्याचे नियमही शिथील केले जाऊ शकतात. असे झाल्यास २५० कोटी मूल्य असलेल्या कंपन्याही पेट्रोल पंप सुरु करू शकतात. यापूर्वी ही मर्यादा २००० कोटी इतकी होती.
याशिवाय, पेट्रोलियम क्षेत्राबाहेरील कंपन्यांनाही इंधन विक्रीचा परवाना मिळू शकतो. ऑक्टोबर २०१८ मध्ये पेट्रोलियम मंत्रालयाने इंधनविक्री संदर्भातील नियम बदलण्यासाठी एक समिती स्थापन केली होती. इंधन रिटेल बाजारात स्पर्धा वाढवण्याच्या उद्देशाने तज्ज्ञ समितीचे गठन केले गेले होते. आता सरकार याच समितीच्या आधारे काही निर्णय घेऊ शकते.
मात्र, सरकारने हा निर्णय घेतल्यास त्यांची अंमलबजावणी नेमकी कशी होईल, याबाबत अजून पुरेशी स्पष्टता नाही. सध्या पेट्रोल-डिझेल खरेदी करण्याबाबत अनेक नियम लागू करण्यात आले आहेत. हेम्लेट असेल तर पेट्रोल मिळणे किंवा प्लास्टिक बाटलीत पेट्रोल-डिझेल न देणे अशा काही नियमांचा यात समावेश आहे.
दरम्यान, दिवाळीत केंद्र सरकारकडून शेतकऱ्यांनाही मोठी भेट मिळण्याची शक्यता आहे. रब्बी पिकांची पेरणी सुरू होण्यापूर्वी सरकार मुख्य पिकांच्या किमान आधारभूत मूल्यात वाढ करू शकते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळू शकेल.