नवी दिल्ली : देशात कोरोना व्हायरसमुळे रुग्णांची संख्या दिवसागणिक वाढत आहे. कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव पाहता पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी देशात लॉकडाऊन घोषित केले. मार्च महिन्यापासून देशावर कोरोनाचं संकट घोंघावत आहे. याचा फटका अनेक उद्योगांना बसला. या संकटामुळे देशाची आर्थिक घडी देखील विस्कटली आहे. दरम्यान अनेक कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या गेल्यामुळे त्यांना बेरोजगारीचा सामना करावा लागाला. अशा सर्व परिस्थितीत नोकरी गेलेल्यांसाठी बेरोजगार भत्ता म्हणून तीन महिन्यांचा ५० टक्के पगार दिला जाणार आहे.
केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे जवळपास ४० लाख कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा फायदा होणार आहे. मात्र राज्य विमा महामंडळाचे सदस्य असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी ही सुविधा असणार आहे. या कर्मचाऱ्यांचे तीन महिन्यांचे वेतन एकत्र करून त्याच्या निम्मे वेतन देण्यात येणार आहे.
महत्त्वाचं म्हणजे २४ मार्च ते ३१ डिसेंबरपर्यंत ज्या कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत तेच ५० टक्के पगारावर दावा करण्यास पात्र असणार आहेत. मिंटने प्रसिद्ध केलेल्या वृत्तानुसार राज्या विमा निगम ही सरकारी संस्था आहे. शिवाय ESICच्या अंतर्गत ज्या कामगारांचे वेतन २१ हजार रूपयांपर्यंत आहे, त्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
ESICचे बोर्ड सदस्य अमरजीत कौर यांच्या माहितीनुसार, 'ESICच्या अंतर्गत विमा संरक्षण असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना तीन महिन्यांचा ५० टक्के पगार दिला जाणार आहे. यासाठी कामगाराची नोंदणी आणि त्याची नोकरी गेल्याची नोंदणी ESICकडे असायला हवी. कर्मचारी कोणत्याही शाखेत जावून आपली नोकरी गेल्याचा अर्ज दाखल करू शकणार आहेत.'
एवढचं नाही तर ESICकडून देखील कर्मचाऱ्यांची खरचं नोकरी गेली की नाही याची पडताळणी करणार आहेत. संबंधित संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर कर्मचाऱ्याच्या खात्यात रक्कम पाठवली जाईल. असं अमरजीत कौर यांनी सांगितलं.