'देशात फक्त ‘अंधभक्त’ आणि संसदेत फक्त...'; 'सरकार घाबरलं' म्हणत ठाकरे गटाचा मोदी-शाहांवर हल्लाबोल

141 MP Suspended: विरोधी पक्षाच्या 141 खासदारांना निलंबित करणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांवर माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे गटाने हल्लाबोल केला आहे. एवढ्या मोठ्या संख्येनं विरोधी पक्षातील खासदारांना निलंबित करणाऱ्या सत्ताऱ्यांची अवस्था ‘बुडत्याचा पाय खोलात’ अशीच होणार आहे, असा इशारा ठाकरे गटाने दिला आहे. जगात देशाची नाचक्की झाली. त्याची जबाबदारी म्हणून सरकारतर्फे काय पावले उचलली जाणार आहेत? असा प्रश्न संसदेतील घुसखोरीबद्दल विचारला तर काय चुकलं असा प्रश्न ठाकरे गटाने विचारला आहे.

अमित शाहांवर साधला निशाणा

ठाकरे गटाने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहांवर टीका केली आहे. "संसदेचे हिवाळी अधिवेशन फक्त विरोधी पक्षांच्या खासदारांना निलंबित करण्यासाठीच सुरू आहे का, असा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे. लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही ठिकाणी रोज विरोधी खासदारांविरोधात सरकार पक्षातर्फे निलंबनाचा बडगा उगारला जात आहे. मंगळवारी लोकसभेतील 49 विरोधी खासदारांचे निलंबन करण्यात आले. त्यामुळे दोन्ही सभागृहांतील एकूण निलंबित खासदारांची संख्या 141 वर पोहोचली. 13 डिसेंबर रोजी संसद भवनात दोन तरुणांनी केलेल्या ‘स्मोक बॉम्ब’ हल्ल्यावरून विरोधक रोज सरकारला जाब विचारत आहेत आणि त्याला उत्तर न देता सरकार जाब विचारणाऱ्या विरोधी खासदारांना निलंबित करीत आहे. 13 डिसेंबर 2023 च्या घटनेने सरकारची सुरक्षा व्यवस्था तसेच क्षमतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. मात्र त्यावरही विरोधी पक्षाने मौन बाळगावे, सरकारला काही विचारू नये, अशी सरकारची अपेक्षा आहे. मुळात सरकारने म्हणजे केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी या सर्व धक्कादायक प्रकारावर आतापर्यंत स्पष्टीकरण द्यायला हवे होते. कारण देशाच्या सर्वोच्च सभागृहाच्या सुरक्षेचे हे धिंडवडे संपूर्ण जगाने पाहिले," असं ठाकरे गटाने म्हटलं आहे.

सरकार घाबरले

"जगात देशाची नाचक्की झाली. त्याची जबाबदारी म्हणून सरकारतर्फे काय पावले उचलली जाणार आहेत? या लाजीरवाण्या घटनेचे उत्तरदायित्व सरकार स्वीकारणार आहे की नाही? असे अनेक प्रश्न विरोधी पक्षांच्याच नव्हे तर देशाच्या मनात लाव्हारसासारखे उसळी मारत आहेत. त्यांचे समाधानकारक निराकरण करणे ही सरकार आणि सत्तापक्षाची जबाबदारी आहे आणि ही जबाबदारी टाळू न देणे हे विरोधी खासदारांचे कर्तव्य आहे. मात्र त्यांची ही कर्तव्यकठोरता सरकारसाठी अडचणीची ठरत आहे. म्हणूनच त्यांच्या निलंबनाचा रोज नवा विक्रम केला जात आहे. विरोधकांच्या हल्ल्याला सरकार घाबरले असाच याचा अर्थ आहे," असं ठाकरे गटाचे मुखपत्र असलेल्या 'सामना'मधील अग्रलेखात म्हटलं आहे.

राजकारण नाही तर ‘गजकरण’

"निलंबित विरोधी खासदारांचा आकडा मंगळवारी 141 वर पोहोचला. लोकसभेतील एकूण 221 विरोधी खासदारांपैकी 95 निलंबित झाले आहेत. म्हणजे तेथे आता 126 विरोधी खासदार आहेत. राज्यसभेतील 250 पैकी 45 खासदार निलंबित झाले आहेत. म्हणजे 205 खासदार शिल्लक आहेत. मात्र त्यातील 108 सत्ताधारी आघाडीचे आहेत. म्हणजे राज्यसभेतही विरोधी खासदारांचा आकडा 97 पर्यंत घसरला आहे. हा आकडा चालू अधिवेशनात शून्यावर आणण्याचा सरकारचा विचार आहे का? मोदी सरकारचा आजवरचा कारभार पाहता हेदेखील ‘मुमकीन’ आहे. अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला ‘लोकशाहीत विरोधी पक्ष हवा’ असे मानभावीपणे सांगणारे पंतप्रधान लोकसभा आणि राज्यसभेत रोज होत असलेल्या विरोधी खासदारांच्या अन्याय्य निलंबनाबाबत सोयिस्कर मौन बाळगून आहेत. संसदेवरील स्मोक हल्ल्यावरून विरोधकांनी राजकारण करू नये, अशी अपेक्षा पंतप्रधानांनी व्यक्त केली होती. मग आता तुम्ही जे ठरवून विरोधी खासदाराचे रोज निलंबन करीत आहात ते काय आहे? ते राजकारण नाही तर ‘गजकरण’ आहे," असा टोला ठाकरे गटाने लगावला आहे.

उत्तरे देणे हे सरकारचेही कर्तव्य

"संसद हल्लाप्रकरणी तुमची चहूबाजूंनी कोंडी झाल्याची आणि तुमच्या अपयशाची ही कबुलीच आहे. या प्रकरणात केंद्रीय गृहखात्याला जाब विचारणे हा विरोधी खासदारांना लोकशाहीनेच दिलेला नैसर्गिक हक्क आहे. मात्र स्वतःही खुलासा करायचा नाही आणि तो मागणाऱ्या विरोधी खासदारांचाही आवाज निलंबनाद्वारे बंद करायचा. वरून या कारवाईला संसदेच्या प्रतिष्ठेचा मुलामा द्यायचा, असे उद्योग सरकार करीत आहे. 22 वर्षांपूर्वी 13 डिसेंबर रोजी जुन्या संसदेवर झालेला हल्ला दहशतवादी हल्ला होता. आता नवीन संसद भवनात झालेला हल्ला बेरोजगारी, महागाईविरोधात तरुणांनी केलेला ‘विद्रोह’ होता. त्यावरून विरोधी पक्ष सभागृहात सरकारला जाब विचारत आहेत. ते त्यांचे कर्तव्य आणि जबाबदारीचे पालन करीत आहेत. संसदेवरील ‘स्मोक हल्ला’प्रकरणी देशासमोर वस्तुस्थिती मांडणे, सर्व प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरे देणे हे सरकारचेही कर्तव्य आहे. मात्र केंद्रातील पळपुटे सरकार या कर्तव्यापासून स्वतःही पळ काढत आहे आणि विरोधी खासदारांचे निलंबन करून त्यांना त्यांचे कर्तव्य पार पाडण्यापासून रोखत आहे. त्यांचा आवाज दडपत आहे," असा आरोप ठाकरे गटाने केला आहे.

मोदी सरकारच्या एककल्ली आणि हुकूमशाही कारभाराचा कडेलोट

"आता उरलेल्या विरोधी खासदारांचे निलंबन किती दिवसांत करणार हेदेखील सांगून टाका. म्हणजे उर्वरित अधिवेशनात ना समोरून प्रश्न येईल ना सरकारवर उत्तर देण्याची वेळ येईल! देशात फक्त ‘अंधभक्त’ आणि संसदेत फक्त ‘भक्त’ असावेत, असा सध्याच्या केंद्र सरकारचा कारभार आहे. त्यासाठीच विरोधी खासदारांचे सरसकट निलंबन केले जात आहे. मात्र त्यामुळे तुमची गेलेली अब्रू झाकली जाणार नाही. उलट ‘बुडत्याचा पाय खोलात’ अशीच तुमची अवस्था होणार आहे. विरोधी खासदारांचे सरसकट निलंबन हा मोदी सरकारच्या एककल्ली आणि हुकूमशाही कारभाराचा कडेलोट आहे. 9 वर्षांपासून असलेल्या अघोषित आणीबाणीचा कळस आहे. 2024 मध्ये जनताच तुमच्या सत्तांध कारभाराचा कडेलोट करेल, ‘कळस’ही कापून नेईल आणि या देशात पुन्हा एकदा लोकशाहीची पुनर्स्थापना करील, हे ध्यानात ठेवा," असा इशारा ठाकरे गटाने सत्ताधाऱ्यांना दिला आहे.