Parliament Winter Session: संसद घुसखोरी अन् 141 निलंबनाचं राजकारण; विरोधक कोणती भूमिका घेणार?

Winter Session 2023 : संसद घुसखोरीच्या मुद्यावरून गोंधळ घालणाऱ्या आणखी 49 खासदारांना मंगळवारी निलंबित (MPs Suspended From Parliament) करण्यात आलं. त्यामध्ये सुप्रिया सुळे आणि अमोल कोल्हे या महाराष्ट्रातील दोघा खासदारांचाही समावेश आहे. सरकारला संसद विरोधकमुक्त करायचीय का? पाहूयात...

सौरभ तळेकर | Updated: Dec 19, 2023, 09:02 PM IST
Parliament Winter Session: संसद घुसखोरी अन् 141 निलंबनाचं राजकारण; विरोधक कोणती भूमिका घेणार? title=
MPs Suspended From Parliament

MPs Suspended From Parliament : संसदेत गोंधळ घालणाऱ्या आणखी 49 खासदारांचं मंगळवारी निलंबन करण्यात आलं. गोंधळी खासदारांवर कारवाई होण्याचा हा तिसरा दिवस... ज्या खासदारांचं निलंबन करण्यात आलं. संसदेची सुरक्षा भेदून दोघा तरुणांनी लोकसभेत उड्या मारल्याच्या घटनेवर सरकारनं निवेदन करावं, संसदेच्या सुरक्षेप्रकरणी चर्चा व्हावी, अशी या खासदारांची मागणी होती. मात्र, त्यावरून खासदारांनी गोंधळ घातला, तेव्हा सरकारनं थेट निलंबनाचीच कारवाई केली. त्यामध्ये सुप्रिया सुळे आणि अमोल कोल्हे या महाराष्ट्रातील दोघा राष्ट्रवादी खासदारांचा समावेश आहे.

काय म्हणाल्या सुप्रिया सुळे?

दुष्काळ आणि सरकारच्या धोरणांमुळे पिचलेल्या शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी, कांदा-कापूस-सोयाबीन-दूधाच्या दरांचा प्रश्न सरकारला विचारायचा नाही तर कुणाला विचारायचा? शेतकऱ्यांचं म्हणणं जर सरकारपर्यंत मांडायचंच नसेल, बेरोजगारांची घुसमट सरकारला ऐकायचीच नसेल, महिला-मध्यमवर्गीयांचे प्रश्न या सरकारला ऐकायचेच नसतील तर ते मांडायचेच नाहीत का? असा सवाल सुप्रिया सुळे यांनी केला आहे.

कोल्हे म्हणतात 'युद्धात आमचा इतिहास...'

आणीबाणीबद्दल आजपर्यंत केवळ ऐकून होतो, आज या निलंबनाच्या निमित्ताने अघोषित आणीबाणी प्रत्यक्ष अनुभवली. सरकारला केवळ "मन की बात" करायची आहे, "जन की बात" ऐकायचीच नाही हेच पुन्हा पुन्हा अधोरेखित होत आहे. सरकारची हीच भूमिका असेल तर आम्हालाही शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी रस्त्यावर उतरून लढावं लागेल. रणांगणातील युद्धात आमचा इतिहास सर्वश्रुत आहे, याची नोंद सरकारने घ्यावी, असं अमोल कोल्हे यांनी म्हटलं आहे.

संसदेत गोंधळ घातल्याबद्दल एवढ्या मोठ्या प्रमाणात विरोधी पक्षाच्या खासदारांचं निलंबन होण्याची ही बहुदा पहिलीच वेळ असावी. 14 डिसेंबरला लोकसभेच्या 13 आणि राज्यसभेच्या 1 अशा 14 खासदारांचं निलंबन झालं. 18 डिसेंबरला लोकसभेच्या 33 आणि राज्यसभेच्या 45 अशा 78 खासदारांवर कारवाई झाली. तर 19 डिसेंबरला लोकसभेच्या 49 खासदारांचं निलंबन झालं. या कारवाईमुळं संतप्त झालेल्या खासदारांनी संसदेच्या पायऱ्यांवर निदर्शनं केली. संसदेच्या आवारातील महात्मा गांधींच्या पुतळ्याजवळ आंदोलन केलं. 

निलंबनावरून विरोधकांनी सरकारवर निशाणा साधलाय. तर दुसरीकडं भाजपच्या बैठकीत पंतप्रधान मोदींनी यावरून विरोधकांवर कडाडून हल्ला चढवला. संसदेत झालेली घुसखोरीची घटना चिंताजनक आहे. या घुसखोरीला विरोधक समर्थन देतायत. घुसखोरीचं समर्थन करणं घुसखोरीइतकंच घातक आहे. विरोधकांचं हे वागणं दुर्दैवी आहे, अशा शब्दांत पंतप्रधान मोदींनी विरोधकांवर पलटवार केला. संसदेतील घुसखोरीच्या घटनेमुळं सुरक्षायंत्रणांचं पितळ उघड पडलंय.. हा प्रकार नेमका कसा घडला, याची चौकशी सुरू झालीय.

दरम्यान, सरकारनं सभागृहात निवेदन करून घुसखोरीच्या या कटाबाबत अधिकृत निवेदन करायला हवं. मात्र सरकारनं मोठ्या प्रमाणात विरोधी खासदारांवर निलंबनाची कारवाई केलीये. त्यामुळं संसद आणि खासदारांच्या सुरक्षेचा मूळ मुद्दा बाजूला पडल्याचं पहायला मिळतंय.