'नद्यांचं पाणी रोखल्याने पाकिस्तानला काही फरक पडत नाही'

'आम्हाला काहीही फरक पडत नाही'

Updated: Feb 22, 2019, 10:25 AM IST
 'नद्यांचं पाणी रोखल्याने पाकिस्तानला काही फरक पडत नाही' title=

लाहोर : भारताच्या पूर्वीय भागाकडून पाकिस्तानमध्ये जाणाऱ्या रावी, सतलज आणि बियास या तिन्ही नद्यांचं पाणी अडवण्याचा निर्णय घेण्यासंबंधीचं वक्तव्य गुरुवारी केंद्रीय जलसंपदा मंत्री नितीन गडकरी यांनी केलं. त्यांच्या या वक्तव्यावर उत्तर देत पाकिस्तानने भारताच्या या निर्णयाचा आम्हाला काहीही फरक पडत नसल्याचं स्पष्ट केलं. 'द डॉन'ने याविषयीचं वृत्त प्रसिद्ध केलं. 

पाकिस्तान जलसंपदा मंत्रालयाचे सचिव ख्वाजा शुमैल यांनी याविषयी वक्तव्य करत त्यांच्या राष्ट्राची भूमिका मांडली. ''भारताने नद्यांचं पाणी वळवून त्याचा वापर त्यांच्या जनतेसाठी करण्याच्या निर्णयाची आम्हाला मुळीच धास्ती नाही. मुळात या निर्णयामुळे आम्हाला काहीच फरक पडत नाही.  कारण, 'आडब्ल्यू ट्रिटी' Indus Water Treaty अर्थात सिंधू नदीच्या पाणी करारातही त्यासाठीची परवानगी आहे'', असं ते म्हणाले.

भारत आणि पाकिस्तान हे दोन्ही देश वेगळे झाल्यानंतर भारताला ३ आणि पाकिस्तानलाही तीन नद्यांचं पाणी देण्याचा निर्णय झाला होता, असं म्हणत आपल्या वाट्याच्या नद्यांचंही पाणी पाकिस्तानला मिळत होतं ही बाब गडकरींनी भाषणादरम्यान स्पष्ट केली. मुख्य म्हणजे यापुढे या नद्यांवर मोठे प्रकल्प उभाकरून ते पाणीही भारतातच वळवण्याचा निर्णय त्यांनी सर्वासंमोर ठेवला. त्यांच्या या वक्तव्याचा आपल्याला फरक पडत नसल्याचं शुमैल म्हणाले.

'मुळातच भारताला रावी नदीवर शाहपुरी कुंड बांधायचा होताच. १९९५ पासून हाल प्रकल्प प्रस्तावित आहे. आता ते त्यांच्या वाटणीच्या पाण्याता वापर करु इच्छितात, जे वापरात न आणल्यामुळे वाहत पाकिस्तानात येतं. त्यामुळे बांध घालून ते या पाण्याता हवा तसा वापर करु शकतात. याच्याशी आम्हाला काहीही देणंघेणं नाही', असं शुमैल यांनी सांगितलं.

पूर्वीय नद्यांचं पाणी अडवल्यास काहीच अडचण नसल्याचं पाकिस्तानकडून सांगण्यात आलं असलं तरीही पश्चिम भागातील नद्यांचं  म्हणजेच चिनाब, सिंधू आणि झेलम या नद्यांचं पाणी अडवण्यात आलं तर मात्र याला पाकिस्तानची हरकत असेल, असंही त्यांच्याकडून सांगण्यात आलं आहे. 

पुलवामात घडवून आणलेल्या भीषण हल्ल्यानंतर भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही राष्ट्रांमध्ये असणाऱ्या संबंधांमध्ये आणखी तणाव पाहायला मिळाला. ज्यामध्ये पाकिस्तानची राजकीय, आर्थिक आणि व्यापारीदृष्ट्या गळचेपी करण्याच्या दृष्टीने भारताकडून पावलं उचलण्यास सुरुवात झाल्याचं पाहायला मिळत आहे.