लखनऊ : लहान मुलासोबत ओरल सेक्स प्रकरणी सुनावणी करताना अलाहाबाद हायकोर्टाने धक्कादायक निकाल दिला आहे. हायकोर्टाने दिलेल्या या निकालात कोर्टाने या गुन्ह्याला 'गंभीर लैंगिक अत्याचार' मानले नाही. लहान मुलासोबत घडलेल्या या ओरल सेक्स प्रकरणी सुरूवातीला कनिष्ठ कोर्टाने आरोपीला 10 वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. परंतु त्यानंतर हायकोर्टाने या गुन्ह्याला गंभीर गुन्हा न मानत या आरोपीची शिक्षा कमी केली आहे.
झाशीमध्ये राहणाऱ्या एका व्यक्तीवर 10 वर्षांच्या मुलावर 20 रुपये देऊन ओरल सेक्स केल्याचा आरोप होता. मुलाच्या वडिलांच्या तक्रारीवरून अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आणि विशेष न्यायाधीशांनी आरोपीला पॉक्सो कायद्यांतर्गत दोषी ठरवून 10 वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली होती.
एका मीडिया वृत्तानुसार, या प्रकरणाची सुनावणी करताना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने मुलासोबत घडलेल्या ओरल सेक्सला 'गंभीर लैंगिक अत्याचार' मानण्यास नकार दिला आणि शिक्षा 10 वर्षांवरून 7 वर्षे केली. परंतु न्यायालयाने असा गुन्हा POCSO कायद्याच्या कलम 4 अंतर्गत दंडनीय मानला आहे.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात स्पष्ट केले आहे की, मुलासोबत ओरल सेक्स करणे 'पेनिट्रेटिव्ह सेक्शुअल अॅसॉल्ट'च्या श्रेणीत येते, जे प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेन्सेस ऍक्ट (PACSO) कायद्याच्या कलम 4 अंतर्गत शिक्षापात्र आहे. परंतु अधिनियम धार 6 अंतर्गत तो गंभीर गुन्हा नाही. अशा परिस्थितीत न्यायालयाने आरोपीची शिक्षा 10 वर्षांवरून 7 वर्षांवर आणली.
तसेच सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)ने स्किन-टू-स्किन टच (Skin-to-Skin Touch)' बाबतचा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाला रद्द केलं आहे. न्यायमूर्ती यू यू ललित यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय बाजूला ठेवला आणि म्हटले की, कायद्याचा उद्देश गुन्हेगाराला कायद्याच्या जाळ्यातून सुटू देणे हा असू शकत नाही.
मुंबई उच्च न्यायालयाने यापूर्वी निर्णय दिला होता की, कपडे न काढता अल्पवयीन मुलाच्या अंतर्गत भागाला स्पर्श करणे लैंगिक अत्याचार नाही. यावर हा सुप्रिम कोर्टाने निर्णय दिला आहे.