मोदी सरकार पाडण्यासाठी विरोधक आणणार अविश्वास ठराव?

नवी दिल्ली : संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाला 18 जुलैला सुरुवात होत आहे. या अधिवेशनाबाबत सर्वात मोठा प्रश्न असा विचारला जात आहे की, या अधिवेशनात मोदी सरकारच्या विरोधात अविश्वास ठराव आणला जाणार का.? मागच्या बजेट सत्रामध्ये विविध विरोधी पक्षांनी अविश्वास ठरावाची नोटीस दिली होती. पण हा प्रस्ताव संसदेत नाही ठेवला जाऊ शकला. या सत्रामध्ये जर गोंधळ नाही झाला तर सर्व विरोधी पक्ष एकत्र येऊन मोदी सरकार विरोधात अविश्वास ठराव आणू शकतात. त्यानंतर पुन्हा एकदा मतदान होऊ शकतं.

टीडीपी आणि काँग्रेसने या गोष्टीचे संकेत दिले आहे की, ते अविश्वास प्रस्ताव संसदेत आणू शकतात. आंध्र प्रदेशला विशेष राज्याचा दर्जा न दिल्यामुळे टीडीपी आणि वायएसआर काँग्रेसने बजेट सत्रामध्ये अनेकदा हा प्रस्ताव आणण्याचा प्रयत्न केला. याशिवाय काँग्रेस, टीआरएस, एनसीपी यांचे प्रयत्न देखील अयशस्वी ठरले होते.

टीडीपी अजूनही नाराज

बजेट सत्राच्या दूसऱ्या भागात टीडीपीने आंध्रप्रदेशला विशेष राज्याचा दर्जा मिळावा म्हणून जोरदार मागणी केली होती. राज्यसभेत देखील फक्त 45 तास कामकाज झालं होतं. तर 124 तास फक्त गोंधळात गेले होते. यंदाही टीडीपी आपल्या मागणीसाठी पुन्हा एकदा अधिवेशनात गोंधळ घालू शकते. राज्यसभेमध्ये टीडीपीचे नेते वाय. एस. चौधरी यांनी म्हटलं की, 'आमची मागणी पूर्ण नाही झाली. त्यामुळे शांत बसण्याचा प्रश्नच येत नाही. मागील अधिवेशनाप्रमाणे या सत्रात ही आम्ही आमच्या मागण्यासाठी आवाज उठवू. शिवाय अविश्वास ठराव देखील आणू शकतो.' असं देखील त्यांनी म्हटलं आहे.

काँग्रेसने कसली कंबर 

काँग्रेसकडून पावसाळी अधिवेशनात केंद्र सरकार विरोधात अविश्वास ठराव आणण्याचे संकेत दिले आहे. काँग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी यांनी म्हटलं की, 'या मुद्द्यावर सर्व मिळून निर्णय घेतला जावू शकतो. सरकारला कशा प्रकारे घेरायचं हे आता सांगितलं नाही जाऊ शकत. पण आम्ही जनहितासाठी अनेक मुद्द्य़ावर सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न करु.'
सिंघवी ने कहा कि जम्मू कश्मीर, कमजोर अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, किसान, भ्रष्टाचार से जुड़े कई मुद्दे हैं जिनपर सरकार को संसद में जवाब देना होगा. इसलिए सरकार को इन सभी मुद्दों पर अविश्वास प्रस्ताव के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन यह एक सामूहिक फैसला होगा.

प्रस्ताव कसा आणला जातो

संसदेत अविश्वास प्रस्ताव आणण्यासाठी अध्यक्षांना लिखित स्वरुपात सूचना द्याव्या लागतात. यानंतर लोकसभा अध्यक्ष कोणत्याही खासदाराला संसदेत हा प्रस्ताव मांडण्यासाठी सांगतात. पण हा प्रस्ताव तेव्हा स्वीकार केला जातो जेव्हा या प्रस्तावाला कमीत कमी 50 खासदारांचं समर्थन असतं. संसदेत यावर चर्चा केली जाऊ शकते त्यांतर मतदान देखील घेतलं जावू शकतं.

सरकार पाडण्यासाठी हा प्रस्ताव आणला जावू शकतो. जर सरकार अल्पमतात आली तर सरकारला घेरण्यासाठी आणि सरकारला इशारा देण्यासाठी याचा वापर केला जावू शकतो. जर सरकारकडे बहुमतासाठी समर्थन असतं तर त्याचा सरकारला कोणताही धोका नसतो.

मोदी सरकारकडे बहुमतासाठी लागणारे 272 पैकी 271 जागा आहे. पण एनडीएमधल्या कोणत्याही इतर पक्षाने त्यांना समर्थन दिलं तर विरोधक सरकार पाडू शकत नाही.