Old Pension Scheme बाबत केंद्र सरकारचे मोठे पाऊल, संसदेत केली 'ही' घोषणा

Old Pension Scheme : सरकारी कर्मचाऱ्यांना नवीन पेन्शन योजना लागू केल्याने कर्मचाऱ्यांतून तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. या नवीन योजनेविरोधात सरकारी कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनही केले. ही योजना मागे घेऊन जुनी योजना लागू करण्याची मागणी केली आहे. नवीन योजनेत सरकारी कर्मचाऱ्यांना पेन्शन कमी मिळणार आहे. त्यामुळे पूर्वीप्रमाणे पेन्शन मिळावी, अशी मागणी केली आहे. त्यासाठी सरकारने जुन्या पेन्शन योजनेचा विचार करावा. आता केंद्र सरकारने यावर विचार करण्याबाबत सकारात्मक दिसून येत आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांची जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत करण्याच्या मागणीवर सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे.

अर्थ मंत्रालयाने कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन व्यवस्थेचा आढावा घेण्यासाठी एक समिती स्थापन केली आहे. वित्त सचिव टीव्ही सोमनाथन यांच्या नेतृत्वाखाली ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती सरकारी कर्मचाऱ्यांना लागू असलेल्या नॅशनल पेन्शन सिस्टीमच्या (NPS) सध्याच्या रचनेत काही बदल करणे आवश्यक आहे की नाही, याबाबत सूचनणार आहे. त्यामुळे आता ही समिती आपला काय अहवाल देते, याची उत्सुकता आहे.

पेन्शन लाभांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी समितीची स्थापना

सरकारी कर्मचारी नाराज असल्याने आता पेन्शन योजनेत काही बदल करता येतात का, याची चाचपणी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे NPS अंतर्गत समाविष्ट कर्मचार्‍यांच्या पेन्शन लाभांमध्ये सुधारणा करण्याच्या दृष्टीकोनातून समिती त्यात सुधारणा करण्याबाबत सूचना देईल. सोमनाथन यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमध्ये कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभाग (DOPT), विशेष सचिव, खर्च विभाग आणि अध्यक्ष, पेन्शन फंड नियामक आणि विकास प्राधिकरण (PFRDA) सदस्य म्हणून असतील. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गेल्या महिन्यात सांगितले होते की, वित्त सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समिती स्थापन करण्यात येईल. ही समिती सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी NPS अंतर्गत पेन्शनशी संबंधित समस्यांवर लक्ष देईल.

केंद्र सरकारने म्हणून उचललं पाऊल!

देशात काही राज्यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू केली आहे. त्यामुळे अन्य राज्यांतूनही जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी होत आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने जुनी पेन्शन योजना लागू करावी की नाही, याचा आढावा घेणार आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बिगर-भाजप राज्यांनी जुनी पेन्शन योजना (OPS) लागू केल्यानंतर आणि इतर काही राज्यांतील कर्मचारी संघटनांनी मागणी केल्यानंतर समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. राजस्थान, छत्तीसगड, झारखंड, पंजाब आणि हिमाचल प्रदेश या राज्य सरकारांनी जुनी पेन्शन योजना लागू केल्याचे केंद्राला कळवले आहे.

तसेच या राज्यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यानंतर केंद्र सरकारला एनपीएस अंतर्गत जमा केलेला निधी परत करण्याची विनंती केली आहे. 1 जानेवारी 2004 नंतर भरती झालेल्या केंद्र सरकारच्या कर्मचार्‍यांच्या संदर्भात OPS जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या कोणत्याही प्रस्तावावर विचार करत नसल्याचे अर्थ मंत्रालयाने गेल्यावर्षी संसदेत सांगितले होते.