आता या दोन सरकारी बँकांची विक्री, केंद्र सरकारची तयारी पूर्ण, आपले खाते आहे का?

नवी दिल्ली : Bank privatization: देशात खासगीकरणाबाबत सरकार वेगाने पावले उचलत असल्याचे दिसून येत आहे. केंद्र सरकार लवकरच दोन सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे खासगीकरण करणार आहे, ज्याची तयारी जवळपास पूर्ण झाली आहे. अनेक कंपन्यांच्या निविदाही सुरु झाल्या आहेत. सूत्रांच्या माहितीनुसार, यावर्षी सप्टेंबरपर्यंत या बँकांचे खासगीकरण होऊ शकते. खासगी करण्याच्या मुद्द्यावरुन सरकारी कर्मचारीही निषेध सातत्याने व्यक्त करत संपावर जात आहेत. 

सरकार बँकिंग नियमन कायद्यात सुधारणा करुन PSU बँकामधील (PSBs)  विदेशी मालकीवरील 20 टक्के मर्यादा काढून टाकण्यासाठी तयार आहे. यासाठी सरकारने दोन सरकारी बँकांची निवडही केली असल्याचे सांगण्यात येत आहे.  

केंद्र सरकारची तयारी जवळपास पूर्ण झाली आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, दोन सरकारी अधिकाऱ्यांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर माहिती दिली की, या मोठ्या बदलांची तयारी जवळपास पूर्ण झाली आहे, पण कॅबिनेटच्या मंजुरीसाठी थोडा वेळ लागू शकतो. पावसाळी अधिवेशनापर्यंत त्यात सुधारणा होण्याची शक्यता आहे. सप्टेंबरपर्यंत किमान एका बँकेचे खासगीकरण करण्याचे केंद्र सरकारचे उद्दिष्ट असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

कोणत्या बँका खासगी असतील?

विशेष म्हणजे, सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या (bank privatization 2022) खासगीकरणाची तयारी पूर्ण केली आहे. ते लवकरच पूर्ण होणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. विधायी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर, निर्गुंतवणुकीवर मंत्री मंडळ खासगीकरणासाठी बँकांची नावे अंतिम करेल.  

सरकारची योजना काय आहे?

उल्लेखनीय आहे की अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी चालू आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करताना, वित्तीय वर्ष 22 मध्ये IDBI बँकेसह दोन सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे खासगीकरण करण्याची घोषणा केली. याशिवाय, NITI आयोगाने खासगीकरणासाठी दोन PSU बँकांची निवड केली आहे. सातत्याने विरोध होत असतानाही सरकारने खासगीकरणाबाबत आपली भूमिका आधीच स्पष्ट केली आहे. यासोबतच चालू आर्थिक वर्षात विमा कंपनी विकली जाईल, असेही अर्थमंत्र्यांनी सांगितले होते. 

आता प्रश्न असा आहे की ज्या दोन बँका आधी खासगी केल्या जातील त्या कोणत्या असू शकतात. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया आणि इंडियन ओव्हरसीज बँक यांची खासगीकरणासाठी संभाव्य असून त्यांची निवड करण्यात आली होती. म्हणजेच इंडियन ओव्हरसीज बँक आणि सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया या दोन बँका आहेत ज्यांचे आधी खासगीकरण केले जाऊ शकते.