नोकरदारवर्गाला मोठा झटका, कंपन्यांनी जमा नाही केले PF चे ६.२५ हजार कोटी रुपये

नवी दिल्ली : नोकरदार वर्गासाठी एक चिंताजनक बातमी समोर येत आहे. कारण, पीएफ म्हणजेच कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीत मोठा घोटाळा झाल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. देशभरातील दिग्गज कंपन्यांनी कर्मचाऱ्यांच्या पीएफचे ६.२५ हजार कोटी रुपये जमाच केले नसल्याचं वृत्त समोर येत आहे. पाहूयात काय आहे संपूर्ण प्रकार...

कर्मचाऱ्यांच्या पीएफची माहिती ठेवणाऱ्या ईपीएफओच्या आर्थिक वर्षात ही बाब समोर आली आहे. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, या रिपोर्टमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या पीएफचा पैसा जमा न करणाऱ्या कंपन्यांची नावे देण्यात आली आहेत. या कंपन्यांमध्ये पब्लिक आणि प्रायव्हेट सेक्टरच्या काही दिग्गज कंपन्यांचा समावेश आहे. 

EPFO ने ४३३ कंपन्यांची चौकशी सुरु केली आहे ज्यांनी पीएफ मॅनेजमेंटमध्ये गडबड झाल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. EPFO ने आपल्या फिल्ड ऑफिसेसमधून ४३३ कंपन्यांचे तात्काळ ऑडिट करुन त्यांची आर्थिक परिस्थिती जाणून घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.

सरकारी आणि प्रायव्हेट कंपन्यांचा समावेश

सूत्रांच्या मते, ईपीएफओत ६.२५ हजार कोटींचा घोटाळा झाला असल्याचं रिपोर्टमध्ये म्हटलं आहे. १५३९ सरकारी कंपन्यांनी १३६० कोटी रुपये जमा केले नाहीयेत तर प्रायव्हेट कंपन्यांनी ४६५१ कोटी रुपये जमा केलेले नाहीयेत. या घोटाळ्यात प्रायव्हेट आणि पीएसयूचे मोठ्या नावांचा समावेश आहे.

तुमची कंपनी तुमच्या पगारातून पीएफचे पैसे जमा करत आहे की नाही? याची संपूर्ण माहिती तुम्हाला असणं आवश्यक आहे. पाहूयात पीएफची माहिती कशी मिळवता येईल...

आयटी रिटर्न फाईल केलं नाही 

कंपन्यांची माहिती ठेवणाऱ्या EPFOला आढळून आलं की, प्रायव्हेट फंड ट्रस्ट्स चालवणाऱ्या ४३३ कंपन्यांनी कर्मचाऱ्यांचे फेब्रुवारी २०१८ चे पीएफ रिटर्न्स फाईल केले नाहीयेत. 

४३३ कंपन्यांनी जमा नाही केले पैसे

ईपीएफओने ज्या कंपन्यांचा उल्लेख केला आहे त्यामध्ये ४३३ कंपन्यांचा समावेश आहे. या कंपन्यांनी पीएफचा पैसा जमा केलेला नाहीये. ईपीएफओच्या एका अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर ही माहिती दिली आहे. या प्रकरणानंतर ईपीएफओने चौकशी सुरु केली आहे. लवकरच ईपीएफओतर्फे याचा अहवाल श्रम मंत्रालयाला सोपवण्यात येईल.

कंपन्यांना मिळणारी सूट होऊ शकते बंद

कंपन्यांचं ऑडिट केल्यानंतर सर्व प्रकरण समोर येईल. EPFO अधिकाऱ्याने या कंपन्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. त्यामुळे या कंपन्यांना मिळणारी सूट बंद केली जाण्याची शक्यता आहे.