'देशाचं इस्लामीकरण करणाऱ्यांपासून सावध राहा', हायकोर्टाच्या न्यायाधीशांची टिप्पणी वादात

नवी दिल्ली : भारताला इस्लामी राष्ट्र बनवण्याचा कट करणाऱ्यांपासून सावध राहा, अशी टिप्पणी  इशारा मेघालय उच्च न्यायालयानं सरकारला दिलाय. 'नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स' अर्थात एनआरसीच्या प्रश्नावरील सुनावणीवेळी न्यायालयानं ही टिप्पणी केलीय. शेजारील देशांमधून भारतात येणाऱ्या हिंदू, बौद्ध आणि इतर जातीच्या निर्वासितांना कुठलाही प्रश्न न विचारता आणि कुठल्याही कागदपत्रांची मागणी न करता भारतीय नागरिकत्व मिळावं, असं मत न्या. एस. आर. सेन यांनी व्यक्त केलंय. रहिवासी दाखला न मिळाल्याची तक्रार करणाऱ्या अमन राणा यांच्या याचिकेबाबत बोलताना न्यायमूर्ती म्हणाले की, ज्या व्यक्तीला या देशाचे कायदे मान्य नाहीत, त्या व्यक्तीला भारतीय म्हणवून घेण्याचा अधिकार नाही. या देशाला कुणी इस्लामी देश बनवण्याचा प्रयत्न केला, तर मोठं संकट उभं ठाकेल. पंतप्रधान याचं गांभीर्य समजतील आणि ममता बॅनर्जी देशहितासाठी हे मान्य करतील, अशी अपेक्षाही न्यायमूर्तींनी व्यक्त केलीय.

'मी हे स्पष्ट करू इच्छितो की कुणीही या देशाला दुसरं इस्लामिक देश बनवण्याचा प्रयत्न करू नये... अन्यथा हा भारतासाठी आणि जगासाठी हा एक कयामतचा दिवस ठरेल... आम्हाला हा पूर्ण विश्वास आहे, की याचं गांभीर्य ओळकून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वातील केवळ हेच सरकार आणि राष्ट्रीय हिताचं समर्थन करणाऱ्या आमच्या राज्याच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी असं काहीही होऊ देणार नाहीत', असं न्या. सेन यांनी आपल्यासमोर आलेल्या एका याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान म्हटलंय. 

डोमिसाईल सर्टिफिकेटसाठी नकार मिळालेल्या याचिकाकर्ता अमन राणा यांच्याकडून ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. यावर ३७ पानांमध्ये न्यायमूर्ती एस आर सेन यांनी आपला निर्णय सुनावलाय. 

आपला निर्णय सुनावताना न्या. सेन यांनी म्हटलं, पाकिस्ताननं स्वत:ला एक 'इस्लामी देश' म्हणून घोषित केलंय... आणि धर्माच्या आधारावर भारताचं विभाजन झालंय... आणि ज्या पद्धतीनं पाकिस्ताननं स्वत:ला इस्लामिक राष्ट्र घोषित केलं, त्याच पद्धतीनं भारतानंही स्वत:ला हिंदू राष्ट्र म्हणून घोषित करायला हवं होतं... परंतु, धार्मिक आधारावरही विभाजन झाल्यानंतर भारतानं स्वत:ची ओळख धर्मनिरपेक्ष रुपात बनवण्याचा प्रयत्न केलाय. 

'माझ्या मतानुसार एनआरसीची प्रक्रियाही दोषपूर्ण आहे, याचादेखील मी उल्लेख करतोय. कारण, अनेक विदेशी भारतीय बनतात आणि मूळ भारतीयांना मात्र वाऱ्यावर सोडलं जातं... हे खूपच दु:खद आहे' असं म्हणत त्यांनी 'नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स'वरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं. 

यासोबत त्यांनी पंतप्रधान, गृहमंत्री आणि कायदे मंत्र्यांकडे एक असा कायदा बनवण्याची मागणी केलीय ज्याद्वारे, पाकिस्तान, बांग्लादेश आणि अफगानिस्तानातून येणाऱ्या हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारसी, ख्रिश्चन, खासी, जयंतिया आणि गारो व्यक्तींना कोणताही प्रश्न किंवा कागदपत्रं न विचारता नागरिकता मिळेल. आदेशात हेही म्हटलं गेलंय की वरील उल्लेख केलेल्या जाती-धर्मातील लोकांवर अफगाणिस्तान, बांग्लादेश आणि पाकिस्तानात आजही अन्याय होतो... आणि तिथं त्यांच्यासाठी कोणतीही जागा नाही. 

केंद्राच्या नागरिकता विधेयक २०१६ नुसार, अफगानिस्तान, बांग्लादेश आणि पाकिस्तानच्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारसी आणि ख्रिश्चन व्यक्ती सहा वर्षांपर्यंत भारतात राहिल्यानंतर त्यांनाही नागरिकत्वाचा हक्क प्राप्त होतो. परंतु, न्यायालयाच्या आदेशात मात्र या विधेयकाचा उल्लेखही करण्यात आलेला नाही.