निर्भयाच्या दोषींची दया याचिका रद्द व्हावी, दिल्ली सरकारची शिफारस

नवी दिल्ली : निर्भया सामूहिक बलात्कार आणि हत्या प्रकरणातील दोषींकडे उपलब्ध असलेले सगळे पर्याय जवळपास संपुष्टाच आलेत. या प्रकरणात एका दोषीनं दाखल केलेली दया याचिका रद्द करण्याची मागणी दिल्ली सरकारनं केलीय. तिहार तुरुंग प्रशासनानं दया याचिका दिल्ली सरकारकडे धाडलीय. सरकार ही याचिका राष्ट्रपतींकडे पाठवणार आहे. राष्ट्रपतींनी दोषीची दया याचिका फेटाळली तर डेथ वॉरंट जारी केलं जाईल. 

या प्रकरणातील एक दोषी असलेल्या विनय शर्मा याने राष्ट्रपतींकडे दया याचिका दाखल केलीय. इतर आरोपींनी मात्र दया याचिका दाखल केलेली नाही. 

याचिकाकर्त्यानं अतिशय क्रूर आणि निर्दयी कृत्य केलंय. त्याला अशी शिक्षा दिली जावी जी इतरांनाही लक्षात राहील, असं दिल्ली सरकारनं आपल्या शिफारशीत म्हटलंय. तसंच ही याचिका फेटाळून दोषीला फाशीची शिक्षा देण्याची यावी, अशी मागणीही करण्यात आलीय. दिल्ली सरकारनं ही शिफारस उपराज्यपालांकडे धाडलीय. 

आता उपराज्यपाल आपली शिफारस केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडे धाडतील. केंद्र सरकार राष्ट्रपतींकडे पाठवतील आणि शेवटी निर्णय राष्ट्रपतींना घ्यायचाय... 

१६ डिसेंबर २०१२ रोजी दिल्लीत पॅरामेडिकलचं शिक्षण घेणाऱ्या 'निर्भया'सोबत सामूहिक बलात्कार आणि हत्या प्रकरण घडलं होतं. त्यानंतर १३ दिवसांनी निर्भयानं शेवटचा श्वास घेतला. या प्रकरणानं सगळ्या देशाला हादरवून टाकलं होतं. निर्भया आता या जगात नाही. या प्रकरणाला सात वर्ष उलटलेत. परंतु निर्भयाचे माता-पिता मात्र अद्यापही न्यायालयाचे उंबरठे झिजवत आहेत. या प्रकरणात सहा जणांना दोषी ठरवण्यात आलंय. एक आरोपी अल्पवयीन असल्यानं त्याला 'जुवेनाइल जस्टिस ऍक्ट'नुसार शिक्षा सुनावण्यात आली. तर इतर पाच जणांपैंकी एकानं तुरुंगातच गळफास लावून घेत आत्महत्या केली. इतर चौघे मात्र कायद्याचा आधार घेत स्वत:चा बचाव करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.