नवी दिल्ली : देशभरात कोरोना (COVID19) रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढतेय. कोरोना लसीकरणाला (Vaccination) सुरुवात झाली असली तरी अद्याप 45 वर्षांवरील व्यक्तींसाठी आहे. टप्प्याने होत असलेल्या लसीकरणामुळे अर्ध्याहून अधिक लोकसंख्येपर्यंत लसीकरण पोहोचणे गरजेचं आहे. दरम्यान देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाच (Supreme Court) कोरोनाचा उद्रेक पाहायला मिळतोय.
देशभरातील महत्वाच्या केसेसवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु असते. महाराष्ट्राच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर अनिल देशमुख आणि राज्य सरकारच्या याचिकेवर देखील नुकतीच सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. अशा विविध हाय प्रोफाइल केसेसवर खंडपीठांसमोर सुनावणी सुरु असते. देशातील सर्वोच्च न्यायाधीश, वकील तसेच महत्वाच्या व्यक्ती, यांचे वार्तांकन करणारी प्रसारमाध्यम या ठिकाणी सुनावणीस उपस्थित असतात. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाकडे देशातील सर्वसामान्य जनतेचे लक्ष लागू असते. इथल्या एका निकालावरुन पुढच्या अनेक निर्णयांची दिशा कळत असते. अशावेळी सुप्रीम कोर्टातील ५० टक्के कर्मचाऱ्यांना कोरोना झाल्याचे समोर आलंय. वाढत्या कोरोनाच्या पार्श्वभुमीवर केलेल्या कोरोना चाचणीतून हा अहवाल समोर आलाय.
मोठ्या प्रमाणावर कोरोना रूग्ण सापडल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात येण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. न्यायाधीश घरूनच व्हिडीओ कान्फरन्सिंगनं सुनावणी घेणार असल्याची माहिती सुत्रांनी दिलीय.
रविवारी देशात 1 लाख 70 हजारावर नवीन कोरोनाबाधितांची नोंद झाली त्यात 63 हजाराहून अधिक रुग्ण महाराष्ट्रात आढळून आले आहेत. देशात एका दिवसात 904 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. देशातील अनेक राज्यांमध्ये कोरोना संसर्ग गतीने पसरत आहे. तर सर्वाच तीव्र फटका महाराष्ट्राला बसला आहे. अनेक राज्यांमध्ये नाईट कर्फ्यू, विकेंड लॉकडाऊन सारख्या उपायांच्या अंमलबजावणी होत आहे. तरीसुद्धा कोरोनाचे आकडे दररोज रेकॉर्ड ब्रेक करत आहेत.
महाराष्ट्र, छत्तीसगड, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, दिल्ली, तामिळनाडू, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, केरळ, तेलंगाना, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांच्या जिल्ह्यांमध्ये कोरोनाचा संसर्ग दुप्पट- तिप्पट वेगाने पसरतोय.
केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, देशात काही दिवसांपासून वाढत्या कोरोना संसर्गामुळे रुग्ण बरे होण्याच्या दर घसरला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून एक लाखापेक्षा अधिक रुग्ण दररोज देशात सापडत आहेत. देशातील एकूण ऍक्टिव केसेसमध्ये 70.82 टक्के केसेस महाराष्ट्र, छत्तीसगड, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश आणि केरळचा आहे. यात एकट्या महाराष्ट्राचा वाटा 48.57 टक्के इतका आहे.