डीटीएच आणि केबल टीव्ही नियमातील बदलाला मुदतवाढ, पाहा नवी डेडलाईन

नवी दिल्ली - टेलिव्हिजन क्षेत्रात गेल्या काही दिवसांपासून ज्याची सर्वाधिक चर्चा आहे, त्या दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाच्या डीटीएच आणि केबल सेवेसंबंधीच्या नवीन नियमांना तूर्त मुदतवाढ देण्यात आली आहे. २९ डिसेंबरपासून नवीन नियमावली अंमलात येणार होती. पण ती आता ३१ जानेवारीपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. आपल्या आवडीचे चॅनेल निवडण्याचा आणि त्याचेच पैसे देण्याचा अधिकार ग्राहकांना ट्रायच्या नव्या नियमांमुळे मिळणार आहे. त्यामुळे काही निवडक चॅनेल पाहण्यासाठी संपूर्ण पॅकेज विकत घेण्याची यापुढे गरज पडणार नाही. अनेक ग्राहकांनी ट्रायच्या नव्या नियमांचे स्वागत केले होते. पण महाराष्ट्रातील केबल चालकांनी या नियमावलीला विरोध केला. यामुळे ग्राहकांचा टेलिव्हिजन मनोरंजनावरील मासिक खर्च वाढणार असल्याचे केबलचालकांचे म्हणणे होते. या बदलाला विरोध करण्यासाठी त्यांनी गुरुवारी संध्याकाळी ७ ते १० या वेळेत राज्यातील केबलसेवा बंद ठेवली होती.

ट्रायचे सचिव एस के गुप्ता यांची गुरुवारी डीटीएच सेवा पुरवठादार कंपन्या, चॅनेल्सचे अधिकारी, केबलचालक यांच्यासोबत बैठक झाली. या बैठकीमध्ये सर्वांनी या नव्या नियमावलीचे स्वागत केले असल्याचे त्यांनी सांगितले. पण ग्राहकांना होणारे बदल नीटपणे समजून घेण्यासाठी आणि योग्यपणे त्यांना त्यांचा निर्णय घेता यावा, यासाठी या नियमांच्या अंमलबजावणीला ३१ जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 

नवी नियमावली काय सांगते?
नव्या नियमावलीप्रमाणे प्रत्येक ग्राहकाला १०० चॅनेल मोफत मिळणार आहेत. यामध्ये २६ चॅनेल हे फक्त दूरदर्शनचेच असणार आहेत. यासाठी ग्राहकांना करवगळून १३० रुपये द्यावे लागतील. याशिवाय जे चॅनेल ग्राहकांना बघायचे आहेत. त्यासाठी त्यांना त्याचे वेगळे पैसे द्यावे लागतील. सर्व प्रमुख चॅनेल्सनी त्यांच्या पॅकेजचे दर जाहीर केले आहेत. झी एंटरटेन्मेंटचे पॅकेज ४५ रुपयांपासून तर स्टार इंडियाचे पॅकेज ४९ रुपयांपासून सुरू होणार आहे. सोनीचे पॅकेज ९० रुपयांना मिळेल. नव्या नियमांनुसार जर कोणत्या चॅनेलचे शुल्क १९ रुपयांपेक्षा जास्त असेल, तर त्याला पॅकेजमध्ये समाविष्ट करता येणार नाही. ते चॅनेल स्वतंत्रपणे विकत घ्यावे लागेल. त्याचबरोबर चॅनेल्स ९० दिवसांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी कोणत्याही ग्राहकाला विशेष सूट देऊ शकणार नाहीत. त्याचबरोबर कोणत्याही नव्या ग्राहकाकडून नोंदणी शुल्क म्हणून ३५० रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम घेऊ शकणार नाहीत.