मोदी सरकारकडून नवा कायदा लागू, आता फसवणूक करणाऱ्यांची खैर नाही

नवी दिल्ली : सोमवारपासून देशभरात मोदी सरकारकडून नवा कायदा लागू करण्यात आला आहे. या कायद्यामुळं देशातील जनतेच्या हाती आणखी ताकद येणार आहे. ग्राहकांची मोठ्या प्रमाणात होणारी फसवणूक या कायद्यामुळं आटोक्यात येणार आहे. ज्यासाठी मोदी सरकारकडून २० जुलैपासून ग्राहक संरक्षण कायदा लागू करण्यात आला आहे. ज्यानं जुन्या ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 ची जागा घेतली आहे. 

नव्या कायद्याअंतर्गत ग्राहकांना काही नवे अधिकार मिळणार आहेत. ज्यामुळं त्यांना जिल्हा ग्राहक मंचाकडे फसवणुकीबाबतची तक्रार दाखल करता येणार आहे. यापूर्वीच्या म्हणजेच १९८६च्या कायद्यामध्ये ही तरतूद नव्हती. मागील काही वर्षांत नव्यान उदयास आलेल्या बिजनेस मॉडेल्सचाही यात समावेश करण्यात आला आहे. 

नव्या कायद्याचे गुणविशेष

- उत्पादकांनी फसव्या जाहिराती केल्यास त्यांच्यावर या कायद्याअंतर्गत कारवाई करण्यात येणार आहे. 

- पहिल्यांदाच या कायद्यामध्ये ऑनलाईन आणि टेलिशॉपिंगचाही समावेश करण्यात आला आहे. 

- खाण्यापिण्याच्या पदार्थांमध्ये भेसळ असल्यास दंड आणि कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद या कायद्याअंतर्गत करण्यात आली आहे. 

- कंज्यूमर मीडिएशन सेलची तरतूद कायद्याअंतर्गत करण्यात आली आहे. ज्यामध्ये दोन्ही पक्ष परस्पर सामंजस्यानं मीडिएशन सेलमध्ये जाऊ शकतात. 

- PIL किंवा जनहित याचिका यापुढं कंझ्युमर फोरममध्ये दाखल करता येणार आहे. आधीच्या कायद्यामध्ये ही सुविधा नव्हती. 

- कंझ्युमर फोरममध्ये एक कोटीपर्यंतचा खटला दाखल करता येऊ शकतो. 

- स्टेट कंझ्युमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशनमध्ये एक कोटीपासून दहा कोटी रुपयांपर्यंतच्या प्रकरणांची सुनावणी होईल. 

- तर, नेशनल कंझ्युमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशनमध्ये दहा कोटी रुपये आणि त्यावरील प्रकरणांची सुनावणी होईल. 

ग्राहक संरक्षण कायदा २०१९ फार आधीच तयार करण्यात आला होता. किंबहुना फार आधीच त्याची अंमलबजावणी होणंही अपेक्षित होतं. पण, कोरोना व्हायरसच्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळं आणि एकंदर परिस्थितीमुळं ही बाब लांबणीवर गेली.