शेतकऱ्यांचे देशव्यापी आंदोलन : विधेयकास २०७ संघटनांचा विरोध

मुंबई : केंद्र सरकारने राज्यसभेत मंजूर झालेल्या शेतकरी विधेयक कायद्यांना २०८ संघटनाचा विरोध असुन येत्या २५ तारखेला देशव्यापी आंदोलनाचा इशारा अखिल भारतीय किसान सभेचे राज्य सरचिटणीस अजित नवले यांनी दिला आहे. हे विधेयक मागे घेण्यास सरकारला भाग पाडले जाणार आहे.

केंद्र सरकारने आता कायद्यात रूपांतर केलेल्या तीन शेती संबंधीच्या कायद्या विरोधात उत्तर भारतातील शेतकरी आरपारची लढाई करण्यासाठी रस्त्यावर उतरले आहेत. 

अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिती आणि  किसान युनियनने या लढ्याला देशव्यापी स्वरूप देण्यासाठी 25 सप्टेंबर रोजी शेतकऱ्यांच्या देशव्यापी आंदोलनाची घोषणा केली आहे.

केंद्र सरकारने प्रस्तावित केलेल्या या कायद्यांमागे बाजार समित्यांची यंत्रणा मुळापासून उध्वस्त करण्याचा आणि शेती कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या ताब्यात देत  शेतकऱ्यांना आधार भावाच्या संरक्षण कवचापासून कायमचे वंचित करण्याचा डाव आहे अशी नवलेंनी टिका केली आहे.

राजकीयदृष्ट्या वादग्रस्त ठरलेल्या दोन कृषी विधेयकांना राज्यसभेत मंजुरी मिळवून देण्यात अखेर मोदी सरकारला यश आले आहे. केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी रविवारी ही विधेयके सभागृहात मांडली. यानंतर अपेक्षेप्रमाणे विरोधकांनी तिन्ही विधेयकांना कडाडून विरोध केला. या मुद्द्यावर वादळी चर्चाही झाली. एवढेच नव्हे तर विरोधी पक्षातील खासदारांनी सभागृहाच्या वेलमध्ये येऊन प्रचंड गोंधळही घातला. मात्र, सरतेशेवटी मोदी सरकारला आवाजी मतदानाद्वारे तीनपैकी दोन विधेयके मंजूर करवून घेण्यात यश आले.

शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य, शेतकरी दर हमी व कृषी सेवा करार आणि अत्यावश्यक सेवा (दुरुस्ती) ही तीनही विधेयके शेतकऱ्यांच्या हिताची नसल्याचा आरोप विरोधकांकडून करण्यात आला होता. या विधेयकांचा निषेध कण्यासाठी भाजपचा जुना मित्रपक्ष असलेल्या अकाली दलाकडूनही विरोध करण्यात आला होता. त्यासाठी अकाली दलाच्या हरसिमरत कौर यांनी आपल्या केंद्रीय मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता. 

आज राज्यसभेत केंद्र सरकारकडून शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य, शेतकरी दर हमी व कृषी सेवा करार आणि अत्यावश्यक सेवा (दुरुस्ती) ही तीन विधेयके सादर करण्यात आली. मात्र, लोकसभेत या विधेयकांच्या मंजुरीसाठी पाठिंबा देणाऱ्या शिवसेनेने राज्यसभेत मात्र आपली भूमिका बदलली.

ही विधेयके कृषी क्षेत्रात सुधारणा घडवून आणत असतील तर मग देशभरात शेतकऱ्यांकडून आंदोलने का केली जात आहेत, असा सवाल शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी उपस्थित केला. तसेच शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी केंद्र सरकारने एक दिवसाचे अधिवेशन बोलवावे, अशी मागणीही त्यांनी केली. ही विधेयके मंजूर झाल्यानंतर शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होईल, असं आश्वासन सरकार देतंय का? कृषी क्षेत्रातील या सुधारणांना शेतकऱ्यांचा विरोध का आहे? त्यांच्यावर काठ्या का चालवल्या जात आहेत?, असे सवाल संजय राऊत यांनी उपस्थित केले. 

विरोधक शेतकरी विधेयकांविषयी अफवा पसरवतात, असे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे. मात्र, अकाली दलाच्या मंत्र्यांनी या अफवांमुळे राजीनामा दिला का? केंद्र सरकारच्या या विधेयकामुळे देशात दोन बाजार निर्माण होतील, अशी टीकाही राऊत यांनी केली.

'पंतप्रधान मोदींनी शरद पवारांशी चर्चा करायला हवी होती'

केंद्र सरकारने शेतकरी विधेयके संसदेत मांडण्यापूर्वी शरद पवार यांच्याशी चर्चा करायला हवी होती, असे मत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खासदार प्रफुल्ल पटेल यांनी मांडले. पंतप्रधान मोदी यांनी अनेकदा शरद पवार यांचे कौतुक केले आहे. मग सरकारने त्यांचा सल्ला का घेतला नाही? कृषी बाजार समित्यांबद्दल सरकारने त्यांच्याशी चर्चा करायला हवी होती, असे प्रफुल्ल पटेल यांनी म्हटले.