पेट्रोल-डिझेलवर लागणार २८ टक्के जीएसटी, 'व्हॅट'ही द्यावा लागणार! सरकार घेणार हा निर्णय

नवी दिल्ली  : पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याची तयारी सुरु आहे. दरम्यान, जीएसटीच्या कक्षेत आणल्यानंतर राज्यातील व्हॅट संपणार नाही. त्यामुळे जीएसटीबरोबरच व्हॅटही वसुल केला जाणार आहे. त्यामुळे पेट्रोल-डिझेल स्वस्त होणार नाही, याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत.भविष्यात पेट्रोल आणि डिझेलचा जीएसटीमधील सर्वाधिक असलेल्या २८ टक्क्यांच्या श्रेणीत समावेश करण्यात येईल, असे संकेत एका शासकीय अधिकाऱ्याने दिलेत. याबरोबरच देशातील राज्य सरकारांकडून पेट्रोल आणि डिझेलवर स्थानिक विक्री कर किंवा व्हॅटही लावला जाणार आहे, असेही या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केलेय. त्यामुळे जीएसटीत पेट्रोल-डिझेल आणले की स्वस्त होईल, हा दावा फोल ठरणार आहे.

दरम्यान, २८ टक्क्यांची जीएसटी आणि व्हॅटमिळून एकूण कर सध्याच्या दराइतकाच असणार आहे अशी अपेक्षा व्यक्त केली जातेय. सध्या केंद्र सरकार अबकारी कर आणि राज्य सरकार व्हॅट वसूल करतात. पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीअंतर्गत आणण्यापूर्वी केंद्र सरकार २० हजार कोटी रुपयांचे इनपूट टॅक्स क्रेडीट सोडायला तयार आहे का, याबाबत सरकारला विचार करावा लागणार आहे. पेट्रोल-डिझेल जीएसटी कर प्रणालीबाहेर असल्यानं २० हजार कोटी रुपयांची रक्कम सरकारला सध्या मिळतेय. जीएसटी १ जुलै २०१७ पासून लागू करण्यात आलीय.

जगभरात कुठेही पेट्रोल-डिझेलवर शुद्ध रुपात जीएसटी लागू करण्यात आलेली नाही. यामुळे भारतात देखील जीएसटी आणि व्हॅटचे एकत्रिकरण असणार आहे. पेट्रोल-डिझेलला जीएसटीअंतर्गत कधी आणायचं याचा निर्णय केंद्र आणि राज्य सरकार मिळून घेतील, असे संकेत मिळत आहे. मात्र, पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीत आणल्यामुळे ते स्वस्त होणार का, या प्रश्नाचे उत्तर सध्यातरी नाही, असेच दिसत आहे.

सध्या केंद्र सरकार १ लीटर पेट्रोलमागं १९.४८ रुपये आणि डिझेलवर १५.३३ रुपये इतका अबकारी कर आकारत आहे. या व्यतिरिक्त राज्य व्हॅटही लावतं. मुंबईत पेट्रोलवर सर्वाधिक ३९.१२ टक्के व्हॅट आकारला जातो. तेलंगणा राज्यात डिझेलवर सर्वाधिक २६ टक्के व्हॅट आकारला जातोय. दिल्लीत पेट्रोलवर २७ टक्के, तर डिझेलवर १७.२४ टक्के व्हॅट आहे. पेट्रोलवर एकूण ४५-५० टक्के, तर डिझेलवर ५-४० टक्के व्हॅट लावला जातो. 
 
केंद्राकडे राज्याकडून येणाऱ्या महसुलातील घट भरून काढण्यासाठी पैसा नाही. याच कारणामुळे पेट्रोल-डिझेलला सर्वात उच्च स्तरीय श्रेणीत आणत एकूण कर सध्याच्या दराहून जास्त होऊ नये यासाठी राज्य सरकारला व्हॅट आकारण्याची अनुमती दिली जाऊ शकते, त्यामुळे पेट्रोल-डिझेल स्वस्त होणार नसल्याचे संकेत मिळत आहेत.