मुंबई : पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांच्या निकालामुळं केंद्रातील भाजप सरकारचे धाबे दणाणले आहे. त्यामुळंच की काय, देशातील शेतकऱ्यांना सर्वात मोठी कर्जमाफी देण्याचा प्रस्ताव मोदी सरकारच्या विचाराधीन असल्याचं समजंत आहे. ही कर्जमाफी कशी असेल आणि त्यामुळं शेतकऱ्यांची नाराजी दूर होईल का हे पाहावं लागेल. आतापर्यंत मन की बात करणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आता जन की बात करण्यासाठी सज्ज झाले आहेत. लोकसभेची सेमी फायनल समजल्या गेलेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपची पार धूळधाण झाली. मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड हे भाजपाचे तिन्ही बालेकिल्ले ढासळले.
शेतकऱ्यांची नाराजी हेच या सत्ताधारी भाजपच्या पराभवाचं प्रमुख कारण असल्याचं मानलं जातं आहे. या पार्श्वभूमीवर देशातल्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देणारं कर्जमाफीचं पॅकेज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी लवकरच जाहीर करतील, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
याआधी २००८ मध्ये तत्कालिन काँग्रेस सरकारनं ७२ हजार कोटींची कर्जमाफी दिली होती. आता भाजप सरकार देशातल्या २६ कोटी शेतकऱ्यांना सुमारे ४ लाख कोटी रूपयांची कर्जमाफी देणार असल्याचं समजतंय. आगामी लोकसभा निवडणुकीत शेतकऱ्यांच्या नाराजीचा फटका बसू नये, यासाठी केंद्र सरकारनं हा लोकानुनयाचा मार्ग स्वीकारण्याचं ठरवलंय. मात्र याबाबत भाजपकडून अधिकृतपणं कुणीही काही बोलायला तयार नाहीत.
अलिकडेच देशभरातल्या शेतकरी संघटनांनी राजधानी दिल्लीत जोरदार आंदोलन केलं होतं. देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईतही शेतकऱ्यांनी मोठा मोर्चा काढला होता. आता तीन राज्यांतील पराभवानंतर सत्ताधारी भाजपचं हवेत उडणारं विमान अचानक जमिनीवर आलंय... शेतकऱ्यांची ही नाराजी दूर केली नाही, तर लोकसभा निवडणुकीत ते भाजपला महागात पडेल, असा इशारा शेतकरी नेत्यांनी दिलाय.
दरम्यान, काँग्रेस सरकारच्या काळातील कर्जमाफीच्या वेळी कोरडवाहू शेतकऱ्यांवर अन्याय झाला होता. तसंच खासगी सावकारांकडून कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही त्याचा लाभ मिळाला नव्हता. त्यामुळं तेलंगणाच्या धर्तीवर मोदी सरकारनं कर्जमाफी द्यावी, अशी मागणीही पुढं येतेय.
महाराष्ट्रासह देशातल्या अनेक भागात सध्या दुष्काळी स्थिती आहे. त्यामुळं मोदी सरकार नव्या कर्जमाफीची घोषणा कधी करणार, याकडं शेतकऱ्यांचे डोळे लागले आहेत.