मोदी सरकारची मोबाईल कंपन्यांना नोटीस; कायदा पाळा नाहीतर दंड भरा

नवी दिल्ली : स्मार्टफोन बनवणाऱ्या चीनी कंपन्या मोदी सरकारच्या चांगल्याच रडारावर आल्या आहेत. ओप्पो, वीवो, शिओमी आणि जोयोनी यांसोबतच तब्बल २१ कंपन्यांना मोदी सरकारने नोटीसा पाठवल्या आहेत. 

सरकारला संशय आहे की, या कंपन्या मोबाईलच्या माध्यमातून नागरिकांचा डेटा चोरतात आणि अन्य देशांना विकतात. म्हणूनच सरकारने या कंपन्यांना नोटीस पाठवत आपण बनवलेल्या स्मार्टफोनमध्ये लोकांचा डेटा सुरक्षीत ठेवण्यासाठी व सुरक्षेची हमी देण्यासाठी आपण काय काळजी घेतली आहे. टाईम्स ऑफ इंडियाने दिलेल्या वृत्तानुसार, ज्या स्मार्टफोन बनविणाऱ्या कंपन्यांना नोटीस गेली आहे त्यांनी २८ ऑगस्टपर्यंत सरकाला उत्तर देणे आपक्षेत आहे. नोटीस मिळालेल्या कंपन्यांमध्ये सॅमसंग, एप्पल सारख्या अन्य बड्या माशांचाही समावेश आहे.

दरम्यान, डेटा सुरक्षेबाबत कंपन्यांनी जर योग्य ती काळजी घेतली नसेल. तसेच, घेतलेल्या काळजीत जर नियमितता नसेल तर, या कंपन्यांना दंडात्मक कारवाईला सामोरे जावे लागणार आहे. डाटा सुरक्षा आणि डाटा लिक प्रकरणी सरकारने चीनकडून मोठ्या प्रमाणावर आयात होणाऱ्या इलेक्ट्रोनिक्स आणि आयटी प्रॉड्क्टसची चौकशी करण्यास सुरूवात केली आहे. डोकलमवरून भारत चीन संघर्ष सुरू असतानाच भारताने हे मोठे पाऊल उचलले आहे.