नवी दिल्ली : बँक ऑफ बडोदा, विजया बँक आणि देना बँकेच्या विलीनीकरणाला मंजुरी दिल्यानंतर आता केंद्र सरकार पंजाब नॅशनल बँकेमध्ये ३ बँकांचं विलीनीकरण करू शकतं. अर्थमंत्रालयातल्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार पंजाब नॅशनल बँकेमध्ये ओबीसी, इलाहाबाद बँक, कॉरपोरेशन बँक, इंडियन बँकेचं विलीनीकरण होऊ शकतं. पण यामध्येही ३ बँकांच्याच विलीनीकरणाची शक्यता आहे. तीन-तीन बँकांचे ग्रुप करून त्याचं विलीनीकरण करण्याची सरकारची रणनिती आहे.
बँकांना एनपीएमधून बाहेर काढण्यासाठी आणि अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी बँकांचं विलीनीकरण करण्याचा सरकारचा मानस आहे. याआधी एसबीआयसोबत सहा बँकांचं विलीनीकरण झालं होतं. त्यानंतर सरकारनं बँक ऑफ बडोदा, विजया बँक आणि देना बँकेच्या विलीनीकरणाला मंजुरी दिली.
दोन टप्प्यांमध्ये देशातल्या सरकारी बँकांचं विलीनीकरण होऊ शकतं. पहिल्या टप्प्यामध्ये २१ सरकारी बँकांची संख्या १२ तर दुसऱ्या टप्प्यामध्ये ही संख्या ६ होऊ शकते. सरकारचं लक्ष्य सरकारी बँकांचं विलीनीकरण करून त्याची संख्या ५-६ बनवण्याचं आहे.
पंजाब नॅशनल बँकेमध्ये ओबीसी, इलाहाबाद बँक, कॉरपोरेशन बँक, इंडियन बँकेचं विलीनीकरण होऊ शकतं. कॅनरा बँकेत सिंडिकेट बँक, इंडियन ओव्हरसीज बँक आणि युको बँकेंच्या विलीनीकरणाची शक्यता आहे. तर युनियन बँकेमध्ये सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाचं विलीनीकरण होईल, असं बोललं जातंय. बँक ऑफ इंडियामध्ये आंध्र बँक, बँक ऑफ महाराष्ट्रचं विलीनीकरण होऊ शकतं.
पाच सहयोगी बँक आणि भारतीय महिला बँकेचं स्टेट बँकेमध्ये १ एप्रिल २०१७ ला विलीनीकरण झालं होतं. यानंतर एसबीआय जगातल्या ५० मोठ्या बँकांच्या यादीमध्ये सामील झाली.