नवी दिल्ली : मराठा आरक्षणाची सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे. न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांनी घटनापीठाकडे जावे, असे म्हटले आहे. ही सुनावणी चार आठवड्यांसाठी पुढे ढकलण्यात आली आहे. दरम्यान, मराठा आरक्षणाच्या पुनर्विचार याचिकेवरील सुनावणी काही काळासाठी तहकूब करण्यात आली आहे. आता ही सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालय आरक्षणावरील स्थगिती उठवणार का याकडे लक्ष लागले होते. ही सुनावणी सकाळी सुरु झाली त्यावेळी सरकारी वकील उपस्थित नसल्याने मराठा आरक्षणाची सुनावणी काही काळासाठी तहकूब करण्यात आली होती. मराठा आरक्षणाप्रकरणी आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडणार होती.
सर्वोच्च न्यायालयने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानंतर पहिल्यांदाच सुनावणी पार पडणार होती. राज्यात मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळाल्यानंतर असणारी नाराजी तसेच आरोप-प्रत्यारोप होत असताना होणाऱ्या या सुनावणीकडे सर्वांच लक्ष लागले होते. मात्र सरकारी वकील उपस्थित नसल्याने सुनावणी काही काळ तहकूब करण्यात आली आहे. आरक्षणाबाबत सरकार गंभीर नसल्याचा आरोप याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी केला आहे. आम्ही विनंती केल्यानंतर ही सुनावणी काही काळ तहकूब करण्यात आली आहे. राज्य सरकार गंभीर नसल्याचा आरोपी विनोद पाटील यांनी केला आहे.
दरम्यान, सरकारकडून मराठा आरक्षणासाठी पूर्णपणे प्रामाणिक प्रयत्न सुरू असून आम्हाला यात कोणतंही राजकारण करायचे नाही, आरक्षणासाठी सरकारमार्फत अत्यंत चांगले वकील लावण्यात आलेत. मात्र संवैधानिक घटना पिठासमोर सुनावणी करा, अशी विनंती सर्वोच्च न्यायालयाकडे करण्यात आली असल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी दिली तर यात राज्य सरकार मुद्दाम काही करतंय असे नाही, वकील का गैरहजर राहिले माहित नाही. आमचे सरकार मराठ्यांच्या बाजूने सक्षमपणे उभं असल्याचं वक्तव्य छगन भुजबळ यांनी केले आहे.