काँग्रेसच्या 'न्याय स्कीम'वर नीति आयोगाच्या उपाध्यक्षांचं प्रश्नचिन्ह

नवी दिल्ली : लोकसभा निवडणूक २०१९ दरम्यान आचार संहिता उल्लंघन प्रकरणी निवडणूक आयोगानं नीति आयोगाचे (Niti Ayog) उपाध्यक्ष राजीव कुमार यांना नोटीस धाडलीय. राजीव कुमार यांनी काँग्रेसद्वारे न्याय योजनेंतर्गंत गरिबांच्या खात्यात ७२ हजार रुपये वार्षिक देण्याच्या घोषणेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. आर्थिक परिस्थिती पाहता हे शक्य नसल्याचं राजीव कुमार यांनी म्हटलं होतं. राजीव कुमार यांची ही टिप्पणी ध्यानात घेऊन निवडणूक आयोगानं नोटीस धाडत त्यांना दोन दिवसांत या कारणे दाखवा नोटीशीला उत्तर देण्यास बजावलंय.

काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्या पाच करोड गरीब कुटुंबांना कमीत कमी उत्पन्न योजनेंतर्गत ७२,००० रुपये देण्याची घोषणा अंमलात आणणं शक्य नाही. यामुळे राजकोषीय अनुशासन उद्ध्वस्त होईल तसंच या अशा योजनांमुळे एका पद्धतीनं काम न करणाऱ्यांनाही प्रोत्साहन मिळेल. हा काँग्रेसचा जुना डाव आहे. काँग्रेस निवडणूक जिंकण्यासाठी काहीही करू शकतं, असं राजीव कुमार यांनी सोमवारी म्हटलं होतं.

राहुल गांधी यांनी सोमवारी (२५ मार्च) रोजी एक पत्रकार परिषद घेऊन, आपण सत्तेत आलो तर गरीब परिवारांच्या खात्यात दरवर्षी ७२ हजार रुपये देऊ, अशी घोषणा केलीय. किमान मूलभूत उत्पन्न हमी योजनेनुसार गरीब परिवारांच्या बॅंक खात्यात ही रक्कम गोळा केली जाईल. गेल्या पाच वर्षांमध्ये गरीबांना खूप हाल सहन करावे लागले. आम्हाला त्यांना न्याय द्यायचा आहे. यासाठी आम्ही त्यांना मूलभूत उत्पन्न हमी योजनेचा लाभ देऊ इच्छितो. या योजनेनुसार गरीब परिवाराची मासिक कमाई किमान १२ हजार रुपये असेल. आम्ही भारतातील गरीब परिवारांना वार्षिक ७२ हजार रुपये त्यांच्या बॅंक खात्यात थेट देऊ, असंही यावेळी राहुल गांधी यांनी म्हटलं होतं.

पंतप्रधान मोदी जर श्रीमंतांचे कर्ज माफ करु शकतात तर काँग्रेस पार्टी देशाच्या २० टक्के गरीब परिवारांना वार्षिक ७२ हजार देऊ शकते. पाच कोटी परिवारांसाठी म्हणजेच २५ कोटी लोकांना याचा थेट फायदा मिळणार आहे. या योजनेचा थेट लाभ देशातील ५ कोटी कुटुंबांना म्हणजेच साधारण २५ कोटी लोकांना होईल. जगातील कोणत्याही देशात अशी योजना नसल्याचंही त्यांनी म्हटलं.