राफेल डीलः सर्वोच्च न्यायालय पुनर्विचार याचिकेवर देणार निर्णय

राफेल विमान डील प्रकरणात न्यायालयाच्या 2018 च्या आदेशावर पुनर्विचार करण्याची याचिका दाखल करण्यात आली होती. 

Updated: Nov 14, 2019, 10:02 AM IST
राफेल डीलः सर्वोच्च न्यायालय पुनर्विचार याचिकेवर देणार निर्णय title=

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालय आज राफेल विमान डील आणि सबरीमाला प्रकरणावर निर्णय देणार आहे. राफेल विमान डील प्रकरणात न्यायालयाच्या 2018 च्या आदेशावर पुनर्विचार करण्याची याचिका दाखल करण्यात आली होती. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायाधीश संजय किशन कौल आणि न्यायाधीश केएम जोसेफ खंडपीठ या पुनर्विचार याचिकेवर निर्णय देणार आहे.

सरन्यायाधीश रंजन गोगोई 17 नोव्हेंबरला निवृत्त होत आहेत. त्याआधी त्यांचं खंडपीठ अनेक मोठे निर्णय देणार आहे. राममंदिरानंतर आता राफेल डील आणि सबरीमालावर आज निर्णय येणार आहे.

देशातील बहुचर्चित ३६ राफेल लढाऊ विमान खरेदीप्रकरणी पुनर्विचार याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालायात निकाल येण्याची शक्यता आहे. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारला क्लीन चिट दिली होती. पारदर्शक पद्धतीनं प्रक्रिया पार पडली असून नियंमांचे उल्लंघन झाले नसल्याचं कोर्टानं सांगितलं. मात्र यात ५८ हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप करत या निर्णयाविरोधात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली होती. माजी केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा, अरूण शौरी आणि प्रशांत भूषण यांनी पुर्नविचार याचिका दाखल केली होती. त्यावर आज निकाल येणार आहे.

 

लोकसभा निवडणुकीच्या दरम्यान राफेल विमान डीलवर काँग्रेसचे तत्कालीन अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी मोदी सरकारवर आरोप केले होते. पीएम मोदींना 'चौकीदार चोर है' म्हणत देशात नव्या चर्चांना सुरुवात झाली होती. सर्वोच्च न्यायालयात फ्रान्सकडून घेतलेल्या राफेल लढाऊ विमान खरेदी प्रकरणात दोन याचिका दाखल झाल्या होत्या. ज्यामध्ये भ्रष्टाचाराचा आरोप करण्यात आला होता. याशिवाय लढाऊ विमानाची किंमत, करार आणि कंपनीच्या भूमिकेवर ही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आला होता.

याआधी सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणात राफेल विमान खरेदी प्रकरणात कोणतेही प्रश्न उपस्थित केले नव्हते. हा करार राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित असल्याने या प्रकरणात कोर्ट दखल नाही देऊ शकत. असं कोर्टाने म्हटलं होतं. पण त्यानंतर पुन्हा सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली होती. ज्यामध्ये सरकारवर सर्वोच्च न्यायालयाची दिशाभूल केल्याचा आरोप करण्यात आला होता.